ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ       
          ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਛਾਏਗਾ ਹਨੇਰਾ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਝਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਭੁਗਤਣਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੌਂਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਲਾ ਲਏ। ਉਪਰੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਲਏ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਏਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਹੁਣੇ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪੋ੍ਰੋਜੈਕਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਲੱਗਾ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (1400 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਾਪਦੇ ਨਹੀਂ।
                ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਤਾਰੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2013-14 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 42,152 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 4183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਹਨ।ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1604 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1968 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 4183 ਕਰੋੜ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਆਖਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 6512 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਹਨ।
               ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਗੇਂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੌਸਤਨ 1.72 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੌਸਤਨ 53.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅੌਸਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 17.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅੌਸਤਨ 536 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 9.37 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5.04 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
              ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਬਿਜਲੀ 4.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 6.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਤਲਵੰਡੀ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 4.99 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 4.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਪਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਤੱਕ 1815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣ ਪੈਣਗੇ।ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
               ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 50 ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਖੁੰਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4300 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
                               ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ 1799 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਨਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ।