ਜੇਲ੍ਹ ਆਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : 'ਜੇਲ੍ਹ ਆਓ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ,ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ।' ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰਾਂ  ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇੰਂਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਡਿਊਢੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌ-ਬਰ-ਨੌ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 2.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪੰਛੀਆਂ' ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
              ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ 'ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 3.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 10.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                  ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗਰੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ ਆਣ ਪੁੱਜਾ। ਉਹ ਜੇਲ 8 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਜੇਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 8 ਸਤੰਬਰ 2007 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਭਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇਲੋਂ੍ਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 19 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਜੇਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫੌਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਜੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਿਆ।
             ਜੇਲ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਅੰਗ ਦਾ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦੋ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜੇਲ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ,ਉਸ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕੈਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾਖਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ ਅੰਦਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੈਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੇਲ ਅੰਦਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਚਾਰ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ 'ਚ 1.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ 'ਚ 1.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।