ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ,ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰ ਆਏ 'ਖਰੜੇ' ਵੀ ਹੁਣ 'ਬੁੱਢੇ' ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 'ਭਾਸ਼ਾ' ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਏਦਾ ਤਾਂ 'ਬਿਗਾਨੇ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਥੇ ਤਾਂ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੇ ਹੀ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਉੱਖੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ,ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਗੁਜਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ  ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤੀਹ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੜੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਪਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ 'ਖਰੜੇ' ਤਾਂ ਪਿੰ੍ਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਂ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। 'ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ' ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
           ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 495 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 78 ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਖਰੜੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਛਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰੜੇ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 51 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
         ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 126 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ 27 ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ 6 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਰ ਖਰੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਈਆਂ 29 ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ 11 ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਲਿੱਪੀ ਅੰਤਰਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 33 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਖਰੜੇ ਸੰਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਖਰੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ।
           ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ 278 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 21 ਨਵੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛਪਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਐਸ.ਐਸ.ਅਮੋਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1983 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 1983 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ 'ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ' ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 'ਮੁਕਤਸਰ' ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 4 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਛਪਾਈ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੋ.ਸ.ਸੋਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ,ਪ੍ਰੋ.ਨਿਰੰਜਣ ਤਸਨੀਮ,ਡਾ.ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖਰੜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਧੂੜ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ' ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਲ 1988 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
           ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੜੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ 3,30,300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਪਟਿਆਲਾ,ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉੂਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰੜਿਆਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਖਰੜਿਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਰਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
                                      ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ- ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਆਂ ਅਨਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਾਈ ਛਪਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਸਾਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਖਰੜੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।