ਵਾਇਆ 'ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ'
                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : 23 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਹੀਓਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਜੰਡਾ 'ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਵਲੋਂ ਲਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ 'ਵਾਇਆ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ' ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੇ ਢੋਹਣ ਲਈ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਗਾਰ' ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤੰਦ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵੱਟੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 'ਵਗਾਰ' 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਬੰਦੇ ਢੋਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਕੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ।  ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 'ਵਗਾਰ' ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ  ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਖਾਤਰ  ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਰਾਇਆ 2750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦਾ 3750 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
       ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਂ 110 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 50 ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਵਗਾਰ' 'ਚ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੇਲ ਖਾਤਰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੋਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਈ 4700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਲਈ 5500 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਿਹਾੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ  4000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਗਾਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
      ਰਿਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 'ਵਗਾਰ' ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।' ਜਦੋਂ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 45 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਬਿੱਲ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 45 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
         ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ 70 ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦਾ 5,77,500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਡੀਪੂਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜੇਹੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਵਗਾਰ' ਸਹਾਰੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੇਣ।
                                            ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ।
ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ ਕੇਵਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਰੀਬ 80 ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਲ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਾ ਨੂੰ  9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000-2001 ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਐਤਕੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008-09 ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਦੇ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
          ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰੂਰਲ ਯੂਥ ਕਲੱਬਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।