ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ' ਨਿਲਾਮੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ 'ਲੁੱਟਦੇ' ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ' ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। 'ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ' ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਗਜਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' (ਛੋਟਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ  ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ,ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 6 ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਬੀ.ਸੀ 28, ਪੀ.ਜੇ.ਓ 69 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਕੇ 32 ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 47 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
      ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ 1989 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। 0001 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 0002 ਤੋਂ 0009 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ੌਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
                                                    ਅਫਸਰ 'ਵੱਡੇ', ਨੰਬਰ 'ਛੋਟੇ'
     ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 'ਛੋਟੇ' ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ 'ਵੱਡੇ' ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਫੈਂਸੀ' ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03 ਪੀ-0013 ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03-0001 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ 31-0002 ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 30-0007 ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 62-7500 ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
          ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤਾਂ 'ਕੰਡਮ' ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 21 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 0002 ਤੋਂ 0009 ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0010 ਤੋਂ 0100 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 0010 ਤੋਂ 0100 ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
            ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜੋ ਪੀ.ਬੀ 27 ਸੀ-0009 ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ  ਪੀ.ਬੀ 02 ਏ.ਏ- 0001 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 27 ਸੀ-0001 ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।