'ਵੱਡਿਆਂ' ਨੂੰ  55 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਸੌਗਾਤ'
                    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਘਪਲਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਹੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜਦੀ ਗਈ। ਜੋ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਵਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਫਿਕੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦਾ,ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 'ਵੱਡੇ' ਤੇ 'ਛੋਟੇ' 'ਚ।
         ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੁਣ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੀ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਇਸ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ।
          ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 14.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ 95.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਰਕਮ 17.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
             ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਛੋਟ ਹੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਕੜੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 36.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 7.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 5.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ 2.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
           ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੋਕਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਓਜ ਵਲੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 55.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ੍ਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਆਡਿਟ ਪੈਰ੍ਹੇ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਕਮ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।