Wednesday, March 16, 2011

                 ਮਸਲਾ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਂਓ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਹੀ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਹਨ। ਗੱਲ ਜਨੌਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਿੜੀ ਜਨੌਰਾਂ  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਛੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ' ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
   'ਦੋ ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕੋ
    ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਵੋ ਭੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।'
ਹੁਣ ਨਾ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਿਕਰ ਏਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਇਆ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਓਟ  ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਝੋਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਹੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਜਾਇਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲ ਗਿਆ,ਫਿਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
      'ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ' ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਛੋਟਿਆ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਊ। ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਬਲਿਆ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ'ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ,ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 'ਛੋਟਿਆ' ਲਈ ਤਾਂ 'ਕਫ਼ਨ' ਵੀ 'ਵੱਡਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ,ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਫ਼ਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸਨ।
      ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਣੇਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ 'ਟਾਚਰ' ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਜਣੇਪਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 'ਹਾਟ ਲਾਈਨ' ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ? ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 'ਹਾਟ ਲਾਈਨ' ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਾਂ 'ਡੇਰਿਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 'ਮੋਮਬੱਤੀ' ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਰਾਓ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਾਲੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਥੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਤਨ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 'ਛੋਟਿਆਂ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।
        ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫ਼ੁੱਟ-ਪਾਥਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੁੱਟ-ਪਾਥ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਆਖਰ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਣਾ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ' 'ਚ ਇਹ ਵਿਕਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 'ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ' ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਾਣੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ । ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਢਿੱਡ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
     ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਗਜ ਜਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੇਹਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ 'ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਆਪਣੇ' ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀ 'ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਂਣਗੇ ਨਹੀਂ,ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਟੈਂਕ ਬਣਨਗੇ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖ਼ਤ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਏਦਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ' ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
                

1 comment:

  1. Kas innha (leaders ) nu jameen wehl de Dewe te eh vich gark jan

    ReplyDelete