ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ'  ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਕਰੋੜਾਂ

             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' 'ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ' ਪੱਲੇ ਕਚਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡੰਪ (ਸੈਨੀਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਗਈ ਹੈ।
            ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੀ ਬੂਲੇਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ), ਜੋ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਖੁਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕੌਸਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 247 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4709, ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4710, 4711, ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 4707 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।    ਫਿਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ  ਨੰਬਰ 4787 ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਲੋਟ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ 294.9 ਕਨਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 247 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 47 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
            ਰਾਮਪੁਰਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ  ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 7,22,25,490 ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ    ਲਈ ਕੁੱਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ 1,76,67,000 ਰੁਪਏ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵ 25 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 10/ਵ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 34 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14/59/2010-1ਸਸ1/1518 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੌਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 24.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
             ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ./ਐਸ.ਐਮ.ਐਫ./10/8705 ਮਿਤੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2010 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 8,66,65,800 ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ  ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਣੀ ਗਈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਸੀ ਬਾਗਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਜਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
                                      ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ: ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।