ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ
                      ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੂਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 36.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।          
                          ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ੳੁਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।      
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲੲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਪਰ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੲੀ।  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲੲੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋੲੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                                        ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ੲਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲੲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।