ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ 
                         ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹੈ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ (ਆਈ.ਬੀ.) ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2014 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ (ਆਈ.ਬੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ।
                 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2015-16 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 986 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1468 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ।
                  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 19998 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 2012-13 ਤੋਂ 2016-17 ਤਕ ਦੀ 3250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 4800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ।
                                                   ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ।