ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ
          ਬਲੈਕੀਏ ਡਕਾਰ ਗਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੇਲ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੲੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ।
                           ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 68.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੋੲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 52.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਗੈਰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 15.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜਿੱੱਥੇ 85.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਈਵਰਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 54.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 39.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ (2014-15) ਲਈ 89664 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 3.01 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-13 ਵਿੱਚ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 2.72 ਲੱਖ ਕਿਲੋਲਿਟਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 9.84 ਲਿਟਰ ਸੀ, ਉੁਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3.25 ਲਿਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
                        ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 775 ਡਿਪੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੂਨ 2010 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਘਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                     ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਲੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰੰਮ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                                         ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਟੌਤੀ: ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।