ਮਾੜੇ ਦਿਨ
                             ਅੱਠ ਸੌ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਪਤਾ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 800 ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6550 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 797.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5746 ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 343 ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 85 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 350 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ 5200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 1700 ਸਨਅਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1656 ਸਨਅਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।    ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਠਿੰਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਵਾਤਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
                      ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ 422 ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 116 ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
                      ਇਵੇਂ ਹੀ 2000 ਵਿੱਚ 25 ਘਿਉ ਮਿੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬਾਂਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                                     ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।