ਕੌਣ ਬਚਾਊ 
                                     ਮਾਂ ਧਰਤੀਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 34134.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 9877.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 13,513 ਰਿਟੇਲਰ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 9932 ਰਿਟੇਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 71 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਔਸਤਨ 247.61 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਪਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਪਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 139.81 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ।

        ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 107 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਪਤ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 205606.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ੍ਟਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-34 ਤੱਕ 48350.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1126 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1292 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 42197.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

        ਮੁਹਾਲੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 343 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29115.16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2602.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 3869.27 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10209.86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 2432.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋੜ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਣਕ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਡੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

         ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀ 31 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ 7.50 ਲੱਖ ਟਨ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਗਰੋਥ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਸੁੰਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6981 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

                                                         ਗੋਲੀ-ਗੱਟਾ
                          ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਤਾਰਾ, ਇਲਾਜ ਪੰਜ ਤਾਰਾ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਮੈਡੀਸਨ) ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 177.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ 3,23,764 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1,59,548.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57,640 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ 34,276 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 20,116.90 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ/ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 5699.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਆਦਿ ’ਤੇ 1145.72 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1301.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਐਨਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 15254.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 9045.74 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 19063.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1076.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3928.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

        ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 (ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 718.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 123.53 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 191.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 84 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗੋਲੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 402.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।

                                     ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 4.98 ਕਰੋੜ, ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ) ਦਾ 4.72 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 42.26 ਲੱਖ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 29.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                                          ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ
                                   ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ’ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 

         ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                   ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ।

                                                          ਬਾਏ-ਬਾਏ
                               ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਟੱਪਿਆ ਸਾਈਕਲ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਲੀ ਖੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਬਣਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 18351.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ 5734.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ, ਏਵਨ, ਐਟਲਸ ਤੇ ਹਰਕਿਊਲੀਜ਼ ਨਾਮੀਂ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ 4951 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

         ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਸੰਨ 1956 ’ਚ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਕਪੂਰ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਐਟਲਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 (ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) 11,271.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 3018.20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਫੈਂਸੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ, ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜਾਊ’ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਆਈਟੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਰਸੀ ਮੋਨਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਈਕਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

        ‘ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਨਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ’, ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਬਣਦੇ  ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ 3.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

                                 ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਰਾਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਈਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਚਾਵਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ 24 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੋਥ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

                                                           ਪਾਣੀ-ਧਾਣੀ
                                       ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਖੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ) ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ 62,215 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਸਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12680.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ 1071.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ/ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ 1054.86 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਸਲੇਰੀ, ਕਿਨਲੇ ਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2305 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 307, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 267, ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 237 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 234 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ 2007-08 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੂਸ ’ਤੇ 5.60 ਲੱਖ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ’ਤੇ 3.53 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ‘ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕੁਰੇ ਪਾਣੀ’ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।

                                        ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1493 ਕਰੋੜ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1493.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3277 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ’ਚ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

                                                           ਸਜ-ਧਜ 
                         ਗੋਟੇ ਵਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ,ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ !  
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁਣ ਬੁਟੀਕ ਕਲਚਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਜਣ ਧਜਣ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ 965.58 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿਚ 203.63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਜਣ ਧਜਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1839.73 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 392.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਕਦਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੁਟੀਕ’ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। 

           ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 12.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਟੀਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁੱਲ 729 ਬੁਟੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 142 ਬੁਟੀਕ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 68, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ’ਚ 106, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 65, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 59 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 40 ਬੁਟੀਕ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 26.40 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 20.72 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 10.64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੁਟੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਬੁਟੀਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। 

          ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ 700 ਬੁਟੀਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਦੀ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 13.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 4.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬੁਟੀਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਟੀਕ ’ਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬੁਟੀਕ ਦੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1591 ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 383 ਸੈਲੂਨ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 374 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 134 ਸੈਲੂਨ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸੈਲੂਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 85.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 70.93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

        ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 56.17 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 40.32 ਕਰੋੜ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 18.01 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦਾ 34.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਲੂਨ ਨੇ 15.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲੂਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਟੌਹਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।   

                             ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਚੋਖਾ.. 

ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਕਦਮ ਸਿਖਰ ਲਈ ਹੈ। 2018 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 4698.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 668.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ 170.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤਾਂ (ਫੁੱਲਾਂ ਸਮੇਤ) ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 569.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਇਸ ਦਾ 56.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ। 353 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 30 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 19.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                                           ਟੌਹਰ ਟੱਪਾ
                                           ਕਦੇ ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਕਦੇ ਥਾਰ ਹੋਵੇ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਨਾ ਬੁਲੇਟ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਥਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਚੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ਤੱਕ ਥਾਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਥਾਰ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ‘ਬੁਲੇਟ ਤੇ ਥਾਰ’ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਥਾਰ ਜੀਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.07 ਲੱਖ ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 24,794 ਥਾਰ ਜੀਪ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। 

       ਥਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਥਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਢੋਲੇ ਮਾਹੀਏ ਗਾਉਂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਬਿੰਬ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5211 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 8951 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਸੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 708 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 4354 ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 5570 ਥਾਰ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਪ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 3719.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ 13.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਰ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। 

       ਰਾਇਲ ਇੰਨਫੀਲਡ (ਬੁਲੇਟ) ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 5.01 ਲੱਖ ਬੁਲਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 1.90 ਲੱਖ ਬੁਲੇਟ ਵਿਕੇ ਹਨ। ਬੁਲੇਟ ਆਨ ਰੋਡ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 38.58 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1.42 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 3.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 75 ਲੱਖ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਔਸਤਨ ਹਰ ਘਰ ਦੋ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਹਰ ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 3327.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

        ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਰ ਜੀਪ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਕੋਲ ਵੀ ਥਾਰ ਜੀਪ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜੀਪਾਂ, ਇੱਕ ਜੌਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 99.50 ਲੱਖ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 6.15 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 57,017 ਬੱਸਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ 3106 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਾਰਚੂਨਰ, ਸਕਾਰਪੀਓ, ਇਨੋਵਾ, ਥਾਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਹਨ।

                                       ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੰਭ

ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੁਣ ਫਾਰਚੂਨਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 8720 ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 2596 ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 27,880 ਸਕਾਰਪਿਓ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 16,366 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 401 ਰਹੀ ਹੈ। 

                                            ਦੱਖਣ ਦਾ ਕਿਤਾਬੀ ਮੋਹ..

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 40 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 115 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 40 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 30 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨਾਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 430 ਵੈਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੱਖਣ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤਰਜੀਤ ਵੀਹ ਸਾਲ ‘ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ’ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੈਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                          ਟਿੰਗ-ਟੌਂਗ
                              ਆਹ ਲਓ ਜੀ… ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 273 ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 301 ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 374 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 1942.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ 6417.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ’ਤੇ 1918.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 8336.12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਹੈ। 

         ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਔਸਤਨ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਖਰਚਾ 4.31 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ‘ਡਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ’ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਓਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਸਰਵਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੈਟੋ, ਸਵਿੱਗੀ, ਈਟ ਸ਼ਿਓਰ, ਉਬਰ ਈਟਸ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਹਕ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 502.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ 2020-21 ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ 83.41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 

         ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੋਖਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਰ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਝੰਜਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਦਾ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 1575.52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਸਨੈਪਡੀਲ, ਮੰਤਰਾ, ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਸ਼ੋਅ, ਈਵੇਅ, ਲੈਂਸਕਾਰਟ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

         ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ (ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਸਰਵਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਡਲਿਵਰੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

                                                            ਠਾਹ-ਠੂਹ
                                 ਡੱਬ ’ਚ ਅਸਲਾ, ਤਲੀ ’ਤੇ ਜਾਨ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨਿਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਗੰਨ ਕਲਚਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1786.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 66.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3.36 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.38 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 9.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 423 ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 111.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 60,144 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਹੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲਾ ਤੱਕ ਹੈ।

        ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-2016 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਪੂਰ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰੁਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 181.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 4.38 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਥੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀ ’ਚ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਸ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਰਫ਼ਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਜ਼ ’ਚ ਰਫ਼ਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫ਼ੀਲਡ ਗੰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ‘ਨਿਰਭੀਕ’ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਚਾਹਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 26 ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-07 ਦੌਰਾਨ 275 ਲੋਕਾਂ (ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ), ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2012-2016 ਦੌਰਾਨ 226 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ।

                                                          ਗੌਣ ਪਾਣੀ 
                                   ਛਣਕਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਗਲੀ ਗਲੀ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਹੇਕ ਹੁਣ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਟੱਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਅੱਜ ਮਨੋਰਥ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜੋਂ ਕਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਜਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ 2145.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ 2056.98 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 810 ਕਲਾਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 47.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਲ 2024-25 (ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ’ਚ ਵਧ ਕੇ 358.16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ 677.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ।

         ਬਹੁਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੱਧ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਢੋਲੇ-ਮਾਹੀਏ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ‘ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈ।’ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਤਜਾਰਤੀ ਅਖਾੜੇ ’ਚ ਗੀਤ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਟੱਲੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਿਸ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਾੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ।

          ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਡਾ.ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਚੋਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਗਰੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਗਾਣਿਆਂ ’ਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਚਰਤਾ ਦਾ ਲੇਪ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੀਤਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 258 ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2056.98 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 132.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 372.71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

           ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 175 ਸਿਨੇਮਾ (ਸਿੰਗਲ ਸਕਰੀਨ) ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਰੀਏ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀਅਨਾਂ ’ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਬੀ.ਐਨ.ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਅਰਬੀ ਸੰਘਾ ਆਦਿ ਦਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੋ ਪਹਿਲ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸੌ ਕਰੋੜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹਸਤੀ ਬਣੇ ਹਨ।

                       ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਹੜੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ : ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਫ਼ਾ ’ਚ ਪੈੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਆਏ ਹਨ।

                  ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ                    ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ            ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਕਮਾਈ

 2024-25 (ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) 358.16 ਕਰੋੜ                  218.70 ਕਰੋੜ

2023-24                      677.76 ਕਰੋੜ                  372.71 ਕਰੋੜ

2022-23                      372.60 ਕਰੋੜ                  330.73 ਕਰੋੜ

2021-22                      258.11 ਕਰੋੜ                  205.00 ਕਰੋੜ

2020-21                     143.51 ਕਰੋੜ                     52.11 ਕਰੋੜ

2019-20                     182.80 ਕਰੋੜ                    401.01 ਕਰੋੜ

 2018-19                    104.84 ਕਰੋੜ                    343.87 ਕਰੋੜ

2017-18                       47.75 ਕਰੋੜ                   132.85 ਕਰੋੜ

 ਕਾਰਟੂਨ : ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ

                                                        ਟਰਨ-ਟਰਨ
                             ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਜੇਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਨਿਆਣੇ-ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਜੀਓ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੀਓ’ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ’ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਬਾਦੀ 3.17 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 3.42 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਔਸਤਨ ਦੋ-ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਮੋੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 7.43 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ (2017-18 ਤੋਂ 2023-24) ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ 47,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸੈੱਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 9175.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 1088.39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਉਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ 2892.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਲ ’ਚ 3995.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘਰਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9636.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 

         ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 115.37 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 52.56 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.42 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.23 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ 1.14 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ’ਦੇ 62.66 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ 41.49 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 50.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀ 13.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 3.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਉਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2.61 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੇ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

                                    ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ: ਅਰੀਤ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾਪਣ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਹੀ ਗੇਮਾਂ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

                                                        ਮਿਜ਼ਾਜ-ਏ-ਪੰਜਾਬ
                               ਮਿੱਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਮੋਹ ਲਏ ਪੰਜਾਬੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਧਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲਵਾਈ ਵਧੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅੱਗਿਓ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ। ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਰ ਸਾਲ 878.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਛਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 6585.62 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 878.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ 296.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1259.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

           ਇਸ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਦਕਾ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1,540 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹਲਵਾਈ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 317 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ 158 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ 105 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਵੀਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ‘ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ’ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਵੀ ਕ ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਓਹ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਠਿਆਈ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 772.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਮਠਿਆਈਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਮਠਿਆਈ ਦਾ 422.76 ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 190.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ’ਚ 181.55 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ 41.78 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 31.07 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 39.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 113 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇ 69.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਚੇਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਨੇ 52.18 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਕੁ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।

                                    ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਨੌਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ 

ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 872 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 72 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 18.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ‘ਸ਼ੂਗਰ ਫ਼ਰੀ’ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

                                          ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ 769 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 703.96 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 185 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 149 ਕੇਟਰਿੰਗ ਫ਼ਰਮਾਂ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47.03 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫ਼ਰਮ ਨੇ 11.24 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                                                         ਫਬਦਾ ਪੰਜਾਬ
                                    ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮਾਰੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਸਜਣ-ਧਜਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1640.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 9018.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ (ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਵਿੱਚ 41,239 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੁੱਗ ‘ਦੰਦਾਸੇ’ ਤੇ ‘ਸੁਰਖ਼ੀ-ਬਿੰਦੀ’ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ‘ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ’ ਨੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

          ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ, ਹਰਬਲ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਣ ਦੀ ਰੀਝ ਨੇ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 636.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 15.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ’ਚ 4392.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ 4662.69 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਐਸੇ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸਾਹਿਆਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 

            ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 7,571 ਡੀਲਰ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 1420, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 1042, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 923, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 861 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 481 ਡੀਲਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਂਡ ਨੇ 1466.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡ ਨੇ 479.34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ 200.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਸਕਿੱਨ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਊਟ ਲੈੱਟ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵੀ ਹਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                   ਪੰਜਾਬੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਖੜੇ: ਡਾ. ਭੱਟੀ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐਸੇ ਉੱਖੜੇ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਪੁਣੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਵਰਤਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਕੜ ’ਚ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।

                                                           ਟੂੰਮਾਂ-ਛੱਲੇ 
                                ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਛਣ-ਛਣ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਹਿਣਾ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗਹਿਣੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ 1,99,531 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 26,604 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਜੋਂ 857.25 ਕਰੋੜ (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ) ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਜੋ 8967.33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 37951.63 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

           ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਤਬਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਜਿਵੇਂ ਤਨਿਸ਼ਕ, ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਮਾਲਾਵਾਰ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 11,431 ਜਵੈਲਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 3284 ਜਵੈਲਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 1798, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 929, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 651, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 490, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 212 ਜਵੈਲਰਜ਼ ਹਨ।  ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ  ਸਕਿਆ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਹੁਣ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ (24 ਕੈਰਟ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2009 ’ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ (ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ) ’ਚ 28,632 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਗਹਿਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਧਮਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਨੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤ ਵਾਲੀਏ’ ਜਾਂ ‘ਤੇਰਾ ਲੌਂਗ ਦਾ ਪਿਆ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਏ, ਕੈਂਠੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ’ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

           ਨੀਟਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੌੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਨ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਗੋਲਡ ਲੋਨ’ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 11,573 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 11,504 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 4017.91 ਕਰੋੜ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ 2340 ਕਰੋੜ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 1449.98 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 888.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ, ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ, ਮੱਛਲੀ, ਤੁੰਗਲ, ਨੱਥ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ’ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ। 

           ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨੀ ਘੜਤਾਂ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਲਾਲਸਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ’ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੀਪੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸੋਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਚਮਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਵੈਲਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦਾ 1276 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ 3104 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ’ਚ 1968 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜਵੈਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 1231 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

                                  ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ..

ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਲਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ 7.03 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ 4.37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 9.71 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 1.44 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਹਿਣੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਕੋਲ 1.55 ਕਰੋੜ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 1.52 ਕਰੋੜ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ 1.06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ।

                 ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ : ਸੇਠ

ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੇਖ਼ੌਫ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੈਚਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਟੂਨ : ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ

                                                        ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ 
                                 ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਵਾ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਹਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1005 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ 741 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਲੇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 173 ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 93 ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 77 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹਨ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 72, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 73, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 69 ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 42 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨਾ ਉੱਗੇ ਹੋਣ। ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5399.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 230 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚਾ 660.34 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ 285.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧ ਕੇ 1161.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਵਿਚ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 313.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

        ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਟਰਿੰਗ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੇ 245.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 233.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 36 ਪੈਲੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ 147.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।

         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 64.71 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 106 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ 143 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 48 ਪੈਲੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੈਲੇਸ ਸਨਅਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ। 

          ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਤੇ ਉੱਘੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੰਦਾ ਬੱਧਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ 1.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਲੇਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਦ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੈਲੇਸਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੈਲੇਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਲੇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

                                   ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋਈ : ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ

ਦਿੱਲੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ (ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ) ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿ੍ਹਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ।

         

                                                         ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੰਦ
                            ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਖਾਊ ਕੌਣ ਵੇ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਦੇ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ‘ਆਨ ਲਾਈਨ’ ਡਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 37,463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਸਤਰਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 740.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 6601.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 5804.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 3400.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 2690.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਢਾਬਾ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਮਾਲਕ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10,379 ਡੀਲਰ (ਹੋਟਲ, ਢਾਬਾ ਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ) ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2951, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 1380 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 1379 ਮਾਲਕ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ‘ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ’ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਤੇ ਚਟਪਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਸ਼ੈਦਾਈ ਹੈ।

        ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 100 ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 878.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ’ਤੇ 625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 594 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 155.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਟਾਣੀ ਢਾਬਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। 

          ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ‘ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ’ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਟਲ ਚੇਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 190 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 180 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲ ਵਿਚ 182 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

          ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚੋਂ ਟਿਕਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਤੜਕ ਭੜਕ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਾਣਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                              ‘ਆਨਲਾਈਨ’ ਡਲਿਵਰੀ ਨੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਹੋਟਲ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 138 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

                                          ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਚਮਕਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 350 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।