ਠਾਹ-ਠੂਹ
                                 ਡੱਬ ’ਚ ਅਸਲਾ, ਤਲੀ ’ਤੇ ਜਾਨ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਧਰੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਨਿਰਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ? ਗੰਨ ਕਲਚਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1786.96 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ 66.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 3.36 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.38 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 35.87 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 9.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 423 ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 111.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 390.49 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲੇ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 60,144 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਤੇ ਗੰਡਾਸੀ ਹੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨਪੁਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲਾ ਤੱਕ ਹੈ।

        ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸਾਲ 2013-2016 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਪੂਰ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਤਰੁਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 181.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 4.38 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਥਿਆਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਥੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀ ’ਚ ਘਰ ਜਾਂ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3784 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 4328 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 375 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।  ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਸ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਰਫ਼ਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨ ਹਾਊਸਜ਼ ’ਚ ਰਫ਼ਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ।

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਫ਼ੀਲਡ ਗੰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ‘ਨਿਰਭੀਕ’ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਚਾਹਵਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 26 ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2002-07 ਦੌਰਾਨ 275 ਲੋਕਾਂ (ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਨੇਤਾ), ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2012-2016 ਦੌਰਾਨ 226 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ।