ਪਾਣੀ-ਧਾਣੀ
ਇਹ ਕੇਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ..!
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕੇਗਾ, ਕਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਆਦ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਖੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਰਾਣੇ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 (ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ) ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ 62,215 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਸਾਹਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 12680.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੰਢੇ, ਜੂਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚਾ 1071.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ/ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ 1054.86 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ 212 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰ ਓ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਸਲੇਰੀ, ਕਿਨਲੇ ਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2305 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 307, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 267, ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ 237 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 234 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ 2007-08 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੂਸ ’ਤੇ 5.60 ਲੱਖ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ’ਤੇ 3.53 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ‘ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕੁਰੇ ਪਾਣੀ’ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1493 ਕਰੋੜ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਠੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1493.79 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3277 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ’ਚ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment