ਗੋਲੀ-ਗੱਟਾ
                          ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਤਾਰਾ, ਇਲਾਜ ਪੰਜ ਤਾਰਾ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਮੈਡੀਸਨ) ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 177.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਾਰਮਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ 3,23,764 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1,59,548.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੈਲਥ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57,640 ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਦੇ 34,276 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ 20,116.90 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 64,801.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ/ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 5699.45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਆਦਿ ’ਤੇ 1145.72 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1301.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਐਨਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 15254.95 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 9045.74 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 19063.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1076.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3928.32 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲ੍ਹਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

        ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 2017 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 (ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 718.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 123.53 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 191.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 84 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੁਪਰੋਨੋਰਫਿਨ ਆਦਿ ਦੀ ਗੋਲੀ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 402.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।

                                     ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ 4.98 ਕਰੋੜ, ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ) ਦਾ 4.72 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 42.26 ਲੱਖ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 29.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।