ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ
           ਬਿਗਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਦੀ ਕਣਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ 6300 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
              ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਹੀ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਨਸਪ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 8.06 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 2 ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
                ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨਸਪ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1900 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।