Thursday, May 16, 2013


                             ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ
      ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪਛੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'ਦਬਕਾ' ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੌਲ ਵੇਅਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
               ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟੱਰਕਚਰ) ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਜ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਟੋਲ ਵੇਅਜ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
               ਬਠਿੰਡਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 217 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 27 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 19.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜੀਵ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
                                                       ਸੁਹਾਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ
 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਪੰਜ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਟੌਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਨੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ,ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਰਿੱਜ ਬਣਨਗੇ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਨੇ ਹਨ।
                                                      ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
 ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਐੱਨ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ  ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

No comments:

Post a Comment