ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ
     ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਜੋਗੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1997- 98 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ  ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
               ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 78866 ਕੇਸ 28 ਮਾਰਚ, 2013 ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 49179 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ।  ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ  11210 ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਦੇ 18477 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਲ 2009 -10 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ  ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ  ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦਾ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ  (395) ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 41 ਹੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਕਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9870 ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 1431 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3829 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ 7644 ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਂਜ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ  ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36421 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 26215 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16230 ਬਣਦੀ ਹੈ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਨ•ਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
                                                ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।