ਫੰਡਾਂ ਖੁਣੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ

Posted by joginder On January - 31 - 2011 ADD COMMENTS

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਜਨਵਰੀ
ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ  ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ, 2008 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਕਿਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੰਡ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਡੀਨ ਆਰ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਲਈ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਓ.ਪੀ.ਮਿਗਲਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਲਈ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ 2890 ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਕਰੀਬ 79 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਪਰੈਲ, 2009 ’ਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਵਲ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੀ।