ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ‘ਜਬਰੀ’ ਕਬਜ਼ਾ

Posted by joginder On January - 29 - 2011 ADD COMMENTS

‘ਸਰਸ ਮੇਲੇ’ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਗੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ‘ਸਰਸ ਮੇਲੇ’ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੰਬੂ (ਫੋਟੋ:ਭੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ)

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਜਨਵਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫਸਰੀ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ‘ਸਰਸ ਮੇਲਾ’ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਸ ਗੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਾਊਂਡਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਜ) ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤਰੀ ਸਰਸ ਮੇਲਾ’ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਟਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖੇਤਰੀ ਸਰਸ ਮੇਲੇ’ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਾਈ ਵੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਸਰਸ ਮੇਲੇ’ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰਸ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਝੂਲੇ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਖਾਤਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਚੈਨ ਰਾਏ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਹੁਕਮ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਾਉੂਂਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ਏ.ਡੀ.ਸੀ.

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੀ.ਸਿਬਨ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ।