ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ

Posted On February - 17 - 2011

ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ

ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ (ਫੋਟੋ:ਭੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ)

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਫਤਰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਠਹਿਰਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010-11 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 6 ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2358 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1,43,63,690 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਈ.ਜੀ. ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਆਈ.ਜੀ. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।’ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ. ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਤੇ  ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 446 ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਤਹਿਤ ਪੈਰ੍ਹਾ ਨੰਬਰ 6 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 8868 ਤਹਿਤ 14 ਮਈ, 2005 ਤੋਂ 21 ਮਈ, 2005 ਤੱਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆਈ.ਜੀ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿਘ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ 23 ਮਈ 2005 ਤੋਂ 27 ਮਈ 2005 ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਦਫਤਰ-ਕਮ-ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੁੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈ.ਜੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ 26 ਲੱਖ ਪਾਇਆ
ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 2009 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 26,07,102  ਰੁਪਏ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਸਤੰਬਰ, 2008 ਤੋਂ 31 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 22,33,800 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਹਨ, ਇਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਇਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ,ਰਸੋਈ, ਬਰਾਂਡਾ ਤੇ ਇਕ ਸਬ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1530 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਆ ਹੈ।