‘ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

Posted by sukhwinder On February - 6 - 2011 ADD COMMENTS

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਈ ਕਣਕ ਆਪਣੀ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ‘ਦਾਲਾਂ’ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਪਿੱਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦੀ ਦਾਲ ’ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਢਾਈ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਦਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀ.ਈ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਪਿੱਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 22 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਪੱਲਿਓ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਰੀਬ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ’ ਲਈ ਸਾਲ 2010-2011 ’ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 93740 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 170 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਾਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ: ਐਮ.ਡੀ.

ਪਨਸਪ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ  ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।