ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੱਗ
       ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਜਾਈ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਗਤਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ 4 ਅਪਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
                 ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 35 ਹੋਈ ਸੀ।  ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਕੇ 30 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 37 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਭਗਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜਨਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਨਤਿਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 23 ਜਣਿਆ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 56 ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
         ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 37 ਮਿਤੀ 8 ਮਾਰਚ 2016 ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 56 ਮਿਤੀ 13 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ  ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
                  ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ,ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।