ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ 
   ਮੋਦੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ‘ਮਿਹਰਬਾਨ’
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ’ਤੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁਗੇਗਾ, ਇਹ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2019’ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
                ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਤਰਫ਼ੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੜੇ 10 ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 10 ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਰਮਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤਰਫ਼ੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਏਦਾ ਦਾ ਕੱੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
                 ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ,ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰੇ੍ਹ ਜਾਂਚ ਢਿੱਲੀ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਰ 7 ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਸਿੱਟ ਨੇ 10 ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਕੱੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
                         ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ : ਜਾਖੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                                 ਏਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ : ਸਾਂਪਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਗ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਛਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।