ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ 'ਕਿਰਾਏਦਾਰ'
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ 'ਕਿਰਾਏਦਾਰ' ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਠੀ (ਨੰਬਰ 2319, ਫੇਜ਼-2, ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਈ 2011 ਤੱਕ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ 2,81,935 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਤਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ 28 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1/18/2010-3 ਟੀ 2/5561, ਮਿਤੀ 5 ਅਗਸਤ 2010 ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
         ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 3153 ਮਿਤੀ 13 ਸਤੰਬਰ 2010) ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 31700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 21800 ਰੁਪਏ ਅਸੈੱਸ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
           ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ 2011 ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ 3,03,226 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7759 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 24 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਹੋਈ 211 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 211.20 ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੜਕਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲੇ। ਮਗਰੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਤੋ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।
                                                 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ: ਬਾਲੀਆਂ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ।