ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
                             ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ..!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇਹ ਘਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 1.73 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ।

          ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 27,628 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 817 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 25, 305 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ 404 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 24,380 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 1757 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 29,885 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 10,482 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। 

         ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 24,269 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 15,813 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 11,510 ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੀਲ੍ਹਾ ਭਵਨ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 980 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। 

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਦੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                          ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰੌਂਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।