ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਂਤੜਾ
                        ‘ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਰੱਫੜ ਹੁਣ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

           ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁੜ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

          ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਮੋਹਾਲੀ’ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 24.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਨਵੇਅ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਰਨਵੇਅ ਕਰ ਕੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ‘ਨਾਮਕਰਨ ਨੀਤੀ’ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                        ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬੇਲੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

                             ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ: ਬਾਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 307 ਏਕੜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੋਹਾਲੀ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

                               ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ: ਵੜਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

                                                              ਸਿਆਸੀ ਹੇਜ
                                           ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ..
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ , ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ।

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                   ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੇਲਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 

                                                   ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 
                              ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਤਕੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

            ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਲ੍ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸੜੇ।

          ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਕੁੱਲ 3276 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 2430 ਏਕੜ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਉਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਦਮ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ।

                                                         ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ
                                     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ 358 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਨੇ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1959 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 359 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 15 ਵਾਰ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ (ਗੁੱਡ ਜੈਸਚਰ) ਵਜੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ 242ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 242.09 ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਲਈ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ।               

        ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਜੋਂ 44 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 62 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 145 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 115 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਘ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।                                  

           ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਲਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                          ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

                                                    ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 
                                  ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਵਰਗ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ‘ਸਵਰਗ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ 35 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ।    

           ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 866 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 662 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 611 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 128 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

             ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।

                                   ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਨਾਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਮੌਕੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ।

                                                    ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ
                             ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਆਸਰਾ 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19123 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੁੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਹੈ।

           ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 13,844 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਭ ਸਟੀਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।

          ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖਣ ਲਈ ‘ਗੂਗਲ ਸੀਟ’ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ’ਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

          ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 2023 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੱਡੇ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

           ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ’ਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਕੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਕੂਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੇਜ਼ 3 ਬੀ ਵਨ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

                                ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਹਨ : ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                       ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਕਰਕੇ
                                ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਗੁਦਾਮ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਪਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ’ਚੋਂ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 150 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 58 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਉਂਜ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਵਿਚ 96 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 54.16 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2020-21 ਦੀ 1.95 ਲੱਖ ਅਤੇ 2021-22 ਦੀ 11.33 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਓਪਨ ਪਲੰਥਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਣਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

        ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 127 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਜਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਤਪਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਥੋਥਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਾ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ।  ਮੁਕਤਸਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੌਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। 

                          ਹਾਲੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਫ਼ਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪੈੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

                                                          ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ
                                       ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੇਟ ਹੋ ਜੀ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਨਾ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਾ ਦੌਲਤ ਲਈ ਦੌੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ‘ਸ਼ਿਸ਼’ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਲਕੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਚਮੁਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 2012 ਵਿਚ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਈਟੀਓ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਤੇ ਮੇਵਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਅਸੂਲ ਤਿੜਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਈਟੀਓ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 

     ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਨ ’ਚ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਇਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੂਹਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2010 ਵਿਚ ਉਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਰੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਿਲੇਅ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 

     ਛੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 18 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਕੇਰੀਆਂ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ, ਦਸਹਿਰੇ ਸਣੇ ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨੂਨ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਵਾਂਗ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਸੌਂਧਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ 2010 ’ਚ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿਖਰਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

                          ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਵਾਰਡ ਦੌੜਦੇ ਹਨ..!

ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਣੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬ, ਜੂਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਭਲਕੇ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

                                                          ਸਬਸਿਡੀ ਹੀਰੋ
                                  22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5.10 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 8.05 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4.70 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ।

           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 6.02 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.95 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 4.30 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                            ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 6135 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5735 ਕਰੋੜ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ