ਗੰਢ-ਤੁੱਪ

  ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 

                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰ 'ਠੰਢੀ' ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਕੈਪਟਨ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 'ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                  ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀਰਾਮ, ਕਿਰਲੌਸਕਰ, ਮਿਲਕਫੂਡ, ਟਿੰਬਰ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 4115 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰਿਜਨਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਟਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।
               ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਈ.ਐਸ. ਮਾਟਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                         ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ: ਸਿੰਗਲਾ
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                           ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
              ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ
                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜੀ.ਐਨ.ਟੀ. 2814 ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 140 ਜੈਡ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ 1965-66 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                      ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                                                                 

                                                                        ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ  ਦੇ
                                               ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 45.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 13.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਜੈਨਰੇਟਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। 3.61 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਹੀ 5.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਵੇਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ

                                         ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ
                       ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵੀ ਛੱਕਿਆ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
                    ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ-ਕਾਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ, ਟੈਂਟ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗਰਾਫੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 40.86 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 10.36 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ 5.76 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
                      ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਖ਼ਰਚ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।

                                           ਓਏ ਛੋਟੂ
             ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਕੱਟੂ  !
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 10.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ 1989 ਦੇ ਰੂਲ 115 ਦੇ ਸਬ ਰੂਲ (7) ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
                       ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ (25 ਸਤੰਬਰ) ਆਪਣੇ 44 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 11 ਮੁੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ 54 ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।                            
                     ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ  ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                                    ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ
            ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੀਸ…
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਹਰਤ ਖੱਟ ਲਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 'ਚ ਵਿੱਢੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਧ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 1353 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਨੂੰ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 111 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
                      ਥਾਣਾ ਫੂਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ 35 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 32 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 72 ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣਾ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 59 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 24 ਤੇ 37 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 25 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੋ ਕਿਲੋ ਪੋਸਤ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 12 ਜਣਿਆ ਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 75 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਥਾਣਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵਿਚ ਐਫ. ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 19,ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਣਿਆ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 48,ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 107 ਵਿਚ ਬਿਨ•ਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 30 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਏਦਾ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ•ਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
                      ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਖ਼ਬਰੀ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਭੁੱਕੀ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ,ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਛੇ,ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ,ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 13, ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਜੀਤਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 26 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 19, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 19 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 12, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 28 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
                                                      ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ: ਉਮਰਾਨੰਗਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਖ਼ਬਰੀ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ

                                         ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਘਰ
                   ਬਿਜਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਨਾ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 69,940 ਰੁਪਏ (4232 ਯੂਨਿਟ) ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 385 ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (30 ਦਿਨਾਂ) ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4216 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 1443 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਈ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 812 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 3120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 69,440 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2009 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 279 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 8982 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2014 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 933 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3317 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਵੱਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 6290 ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9.94 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 6920 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 51430 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 26,300 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2011' ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 8195 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 64,384 ਰੁਪਏ ਸੀ।
                   ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 106 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 364 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3956 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ 1.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 6.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 942 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 35260 ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3613 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 2270 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 14550 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
                                            ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ: ਢੀਂਡਸਾ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

                                       ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੀਸ
                 ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਾਸੇ...                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਹਾਸੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁਪਨੇ। ਏਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੱਲਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚੀਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਢਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਖੁਰਦ ਦੀ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਡਾਕੀਆ ਹੈ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੋਗੀ ਨਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਡੋਗਰਾ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਿੱਤਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਵੀਨੀਰ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 356 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 76 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਝੱਲਦਾ ਹੈ।
                    ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 17 ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ,ਮੋਗਾ ਦੇ 11,ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 4,ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 44 ਬੱਚੇ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 15,ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੰਜ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 29 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਜੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

                                                                            ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ
                                        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੜ੍ਹਕ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਖਾਤਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਦਰਜਾ ਚਾਰ) ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 1.14 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦੋ ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਦੋ ਮੇਜ਼, ਛੇ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ,ਦੋ ਬੈਡ ਸੈੱਟ ਟੇਬਲ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ,ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਦੋ ਫਰਿੱਜ,ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ,ਇੱਕ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ., ਚਾਰ ਰੂਮ ਹੀਟਰ, 51 ਪਰਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਛੇ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ,ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ,10 ਪਬਲਿਕ ਚੇਅਰ,ਚਾਰ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                     ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ, 9900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ,15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟੀ.ਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਫਰਿੱਜ, ਇੱਕ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ,ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦੋ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ  ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਦਿਆਂ ਉਤੇ 8400 ਰੁਪਏ, ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ 4900 ਰੁਪਏ,ਦਫਤਰੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ 9400 ਰੁਪਏ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 6780 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ 'ਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਚਮਕਾਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 55,818 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਾੜੂ,ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4.61 ਲੱਖ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।  11420 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਕਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੈਨਰੇਟਰ 'ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 25931 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                      ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਤੱਕ 1.77 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।  2013 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਿੱਜ, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਨਵਰਟਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਤੇ 1.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਦਫਾ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ, ਦੋ ਕੂਲਰ, ਦੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਏ. ਸੀ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਉਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੈਂਪ  ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ,ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ,ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ,ਦੋ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਾਕਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ।
                                                ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

                                     ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ
                    ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਡੰਡੀ  ਪਏ...
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਕਾ- ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ 22 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਬੀੜ  ਤਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਗੈਂਗਰੀਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ  ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ।
                    ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲਿਓਂ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਬੰਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 2.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 13.14 ਲੱਖ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 6.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।
                       ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ (ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਦੋ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 4.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸੁਮਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 3.72 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                    ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

                              ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 
               1500 ਕਰੋੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 'ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ' ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
                       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਬਜਟ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1694 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਨ।  ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1521 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 135 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                     ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ) ਐਸ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਡਜਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕ ਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

   

                                                                       ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ
                                               ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 1992 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। 30 ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ 1986 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 12 ਨਵੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡਾ ਖਾਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ 14 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
                   ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੌੜ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ 2010 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਦਾ 22.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 16 ਮਈ 2001 ਤੋਂ 27 ਮਈ 2005 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 16 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 64.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ 21.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 21.11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਨ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 1997 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵੱਲ 21.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ 23 ਅਪਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ 12.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਜੈਤੋ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ 38.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।                                                      ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਖੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਾਏ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਈਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।

                                        ਆ ਵੇਖ 
                    ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲੋ....
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਾਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹੋ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਲਾਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ• ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਆਜੜੀ ਚੜ•ਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਬਚਪਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਜਮ•ਾ ਦੋ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ ਚੁਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਅ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਐਮ.ਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀ.ਐਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਡ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਾਤਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।          
                        ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਖਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਥੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸ ਹੀ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਕਤ ਪੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਸੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ•ਨ ਦੀ ਮੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ।  ਦੋਸਤ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣੋ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਗੜ• ਦਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੌ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਚੋਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜੇਲ• ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
                 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੀ ਦਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਜਲਾਲਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੌਸਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 138 ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿ•ਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 43 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਦਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

                                ਨਾਕੇ ਹਟਾਏ

             ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ  !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੋਸਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਕੇ ਹਟਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੋਸਤ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅਬੋਹਰ- ਸੰਘਰੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਪੋਸਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਖ਼ਤੀ ਸਮੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਾਕਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਤੂਵਾਲਾ ਦਾ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨਰਾਇਣਪੁਰਾ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੋਸਤ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਅ 2000 ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਹੈ।

                    ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰੀਆਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਢਾਬਾ ਦੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਿੰਡ ਢਾਬਾ ਦੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮਲੀ ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਢਾਬਾ ਤੇ ਸੰਘਰੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬਵਾਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਬੱਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦਾ ਪੋਸਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਪਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰੀਪੁਰਾ ਠੇਕਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਪਤ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। 

                  ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੋਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਸਤ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਤਸਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ