ਖਾਤਰਦਾਰੀ
 ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਰਗੇ 'ਉਡਾਏ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਛਕ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਪਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 2,28,752 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਕੁ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਮਲਾ 15 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬਿੱਲ ਫਿਸ਼ ਗਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
            ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਗਰੀਨ ਚਿੱਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਛਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ (ਫਿਸ਼ ਟਿੱਕਾ) ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ 600 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੱਛੀ ਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕੜੀ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਗ ਤੰਦੂਰੀ, ਚਿਕਨ ਚਿੱਲੀ, ਚਿਕਨ ਮਨਚੂਰੀਅਨ, ਮੁਰਗ ਟਿੱਕਾ ਮਸਾਲਾ, ਮੁਰਗ ਹਾਂਡੀ ਬਰਿਆਨੀ, ਚਿਕਨ ਲੈਮਨ, ਮੁਰਗ ਹਾਂਡੀ, ਚਿਕਨ ਲਾਲੀਪੋਪ, ਮੁਰਗ ਕੜਾਹੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਸਟੀਕ ਸਿਜਲਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਕਈ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਸਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਨੇਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਸ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਨੇਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ।
                                                          ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫਸੇ
ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜ ਟੈਂਟ ਐਂਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਲਈ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ 2.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ 88 ਹਜ਼ਾਰ, ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                          ਸਰਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ
                ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨ•ਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ 78 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਟੀ ਏੇ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
       ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2,05,548 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ• ਜਲੰਧਰ ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਭਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਜੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਟਿਲਤਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
        ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਕਲੇਮ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
        ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋ 30 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਤ ਅਥਾਰਟੀ ਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀਆਂ) ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2007 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 19,53,634 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀ ਏ, ਡੀ ਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ 2,82,054 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰੇ• ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 29,66,497 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਏ, ਡੀ ਏ ਵਜੋਂ 6,23,980 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                                                       ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ - ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਇਕੱਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 

                            ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਲਾ
     ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਓ, ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : 'ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੋ।' ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਉਂਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
               ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 313 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਮੌੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੁਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਰਾਏਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਕੁ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾੜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਘਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 509 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 1.42 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 1.07 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 20831 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਵਲ  13482 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਹੀ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।
                                                     ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

                                   ਕਿਧਰ ਜਾਣ ਢਾਡੀ
      ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਜੁੱਟ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 198 ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਇਨ•ਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਾ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
           ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੀਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 4 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਖਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 63 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1997 ਤੋ 2002 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 97 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 53 ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ 32 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 15 ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
           ਲੰਘੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 806 ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੇਡੂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ।
          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਲਾ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    

                               ਮੰਤਰੀ ਜੀ !
               ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਲਗਜ਼ਰੀ' ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ 'ਕਰੋਲਾ' ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਖਾਤਰ ਲੰਘੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 386 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 23.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 57 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 6,60,50,716 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ 15 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 6 ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 32,35,914 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ 10 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 2.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 21 ਕਰੋਲਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2,83,89,522 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ 15 ਜਿਪਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ 73.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 5 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ 52.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
            ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਬੈਂਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਰਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 13.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਆਪਣੇ' ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 9.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਖਟਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਖਾਤਰ 18 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 2.83 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 53 ਅਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ  ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ।  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 91 ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2005-06 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 4.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 4.31 ਕਰੋੜ 'ਚ 97 ਕੁਆਇਲਸ ਗੱਡੀਆਂ,1.13 ਕਰੋੜ 'ਚ 30 ਅਬੈਂਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ,3.18 ਕਰੋੜ 'ਚ 77 ਜਿਪਸੀਆਂ,98.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਇਲੈਂਟਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 1.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 28 ਕੰਟੈਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 266 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਵੀ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 96.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ 23 ਅਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ,3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 63 ਜਿਪਸੀਆਂ,4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 21 ਕੈਮਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 13 ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ।
                 ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਪਸੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 2009 ਮਾਡਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 22 ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਿਪਸੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 11 ਕਾਰਾਂ,8 ਜਿਪਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਹੈ।

                     ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ

  ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
         'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 21 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6952 ਆਫ 2011 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2011 ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 61 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2654 ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
         ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2010 ਨਹਿਰਾਂ 2/2326 ਮਿਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2010 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖਤੌਨੀ ਨੰਬਰ 1631 ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੀ 19 ਕਨਾਲਾਂ 1 ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 8 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 5005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

                            ਕਲੱਬ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਸ 'ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ' ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਨਾਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

                                ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ  
 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ 19 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 2003 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 2003 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 2009 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ 15 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
             ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ 2003 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸ ਖਪਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
            ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਮ ਸਨਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 120 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।  ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਖਪਤ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਨਅਤ ਹਾਲੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
                                                        ਗੱਫੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਭਗਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਸਰਜ਼ ਭੰਕਰਪੁਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਏ ਬੀ  ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਨਾਹਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਪਿਕਾਡਲੀ ਸ਼ੂਗਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਏ ਬੀ ਗਰੇਨਜ਼ ਸਪਿਰਟ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਲਬਰੋਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਪਰੇਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰਜ਼, ਮੈਸਰਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਮ ਸੰਨਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

                      ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ…
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਨਾ ਹੁਣ ਖੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- 'ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ'। ਉਹ ਪਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ-ਗਾਉਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਬੇਆਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਿੱਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਥਰ  ਵਿਛਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਅ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ। ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਹੋ ਗਈ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਫੁਰਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਣਾਂ ਮੂਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਤੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਦੀ     ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਿੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਵਕਤ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ   ਬਕਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
             ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟਾਂ 'ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ 'ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।    ਕਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
             ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ  ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ- ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਆਰ.ਓ. 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
           ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ। ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਲੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ।
           ਪਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ   ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਪਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸੰਨ 1959 ਤੋਂ 'ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ' ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਦੀ      ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 78 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਕਲਪਿਤ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਘੋਲੀਆ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ- 'ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰੇ'।

                                ਭੰਡਾਰ ਮੁੱਕੇ
               ਥਰਮਲਾਂ 'ਚ ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ ਪੈਨਮ ਨੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੀ ਕੋਲਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਕੋਲ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ  ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਕੋਲ 2.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ  11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਐਮ.ਟੀ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 13500 ਐਮ.ਪੀ. ਕੋਲਾ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਪੈਨਮ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ 30 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗਰੇਡ ਏ ਤੋਂ ਗਰੇਡ ਈ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਗਰੇਡ ਐਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੇਡ ਐਫ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ (ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਭਾੜਾ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 'ਚ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਗਰੇਡ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
             ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ 920 ਰੈਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 43 ਰੈਕ (5 ਫੀਸਦੀ) ਗਰੇਡ-ਸੀ ਕੁਆਲਟੀ, 493 ਰੈਕ (53 ਫੀਸਦੀ) ਗਰੇਡ-ਡੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ 384 ਰੈਕ (42 ਫੀਸਦੀ) ਗਰੇਡ-ਈ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਕ ਗਰੇਡ- ਐਫ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਹਰ ਰੈਕ 'ਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਗਰੇਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2012 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਗਰੁਪ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ 341 ਰੈਕ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 32 ਰੈਕਾਂ (9 ਫੀਸਦੀ)ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਗਰੇਡ ਐਫ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੇਡ-ਸੀ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। 31 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਗਰੇਡ-ਡੀ ਅਤੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਗਰੇਡ-ਈ ਆਇਆ। ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪਰਹਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਗਰੇਡ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
        ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ 19 ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਈ ਤਾਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਗਰੇਡ-ਐਫ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਹੀ ਗਰੇਡ-ਸੀ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।  ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 305 ਰੈਕਾਂ 'ਚੋਂ 58 ਰੈਕਾਂ ਗਰੇਡ-ਸੀ ਅਤੇ 73 ਰੈਕ ਗਰੇਡ-ਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਕ ਗਰੇਡ-ਐਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਪੜ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਟਾਸਕ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗਰੇਡ ਲਿਖਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗਰੇਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਡ-ਐਫ ਕੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ।
                                             ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗੀ: ਪੁਰੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. (ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸ.ਕੇ. ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਈ-ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਕ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਥਰਮਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                   ਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
                  ਅਜੇ ਨਾ ਆਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰੀ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਹਰਪਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜੋ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ। ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਗਰੀਬੀ ਟੱਕਰੀ। ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ। ਜ਼ਿੱਦ ਪਰਬਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਜ਼ਿੱਦ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਜ਼ਿੱਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸਫਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਨ•ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦ੍ਰਿੜ• ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਐ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਭਾਰ ਢੋਂਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪੜ•ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ। ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਬਾਰ•ਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ।
             ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਪੜ•ਾਈ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਰ ਢੋਹ ਢੋਹ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਖੁਦ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪੜ•ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਅਨਪੜ• ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭੈਣ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ 'ਚ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ। ਮਾਸਟਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ 2000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ  ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਪਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਜੇਬ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ 86 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 76 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਲੇਅ ਰੇਸ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਹਰ ਪਲ ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੜ•ਾਈ ਕੀਤੀ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
            ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ +1 'ਚ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਰਾਤ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪੜ•ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ•ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਨਾਮੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, 'ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੈ।' ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜਮ•ਾਂ +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਪਾਲ ਵਾਪਸ ਮਾਨਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਵਕਤ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵਕਤ ਸੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਪੱਲੇਦਾਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
            ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਉਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜਾਈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਢੋਹਿਆ। ਸਚਮੁੱਚ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
                                                                   ਅਪੀਲ
ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਨੇ ਬੀ.ਟੈਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਡਾ.ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਝੰਡੂਕੇ ਆਦਿ ,ਹਰਪਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                  'ਡੈਡ ਬਾਡੀਜ਼' ਨੇ
              ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਈ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲੈਣ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮ੍ਰਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
             ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 284 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 193 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਰੀਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 154 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 15 ਲਾਵਾਰਸ਼ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਮ੍ਰਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 71 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰੀਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾਊ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
           ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ 8 ਲਾਵਾਰਸ਼ ਲਾਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਰਗੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਦਾਨ ਦੀ ਚੱਲ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰੀਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਨਾਟਮੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
          ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਵਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਸੀ.ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 9 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 7 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
                                               ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

                                      ਘੁਣਤਰੀ
             ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ 'ਖਤਰਾ'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 796 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਬਣ ਰਹੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
          ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 200 ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
            ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2012 ਤੱਕ 1894 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1430 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 464 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2010 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ 776 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ 193 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ 42 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                   ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਪੀ. (ਸਥਾਨਕ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                                   ਰਾਹਤ
        ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਫਰੋਲੇਗੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐਸ.ਢੀਡਸਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' (ਸੈਨਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਸੈਲ (ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ) ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਲਈ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 12 ਸਤੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
           ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ 'ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਟ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ,ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਕਚਰਾ' ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਤਰਫੋਂ ਪਾਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ-ਨੰਬਰ - 21960-2011 'ਚ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਵਾਸਤੇ 36.81 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1,59,41,000 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,62,80,490 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 247 ਕਨਾਲਾਂ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 8.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ।
                                   ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ- ਰਵੀ ਭਗਤ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡ ਫਿਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।                                                                                                                                                                         ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਾਲੇ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ  
           ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਲੋਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਚੁਕਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
       ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੂਰਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 47 ਕਨਾਲਾਂ,3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ 'ਕੂੜਾ ਡੰਪ' ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛੈਂਬਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
              ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ 14 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਇਸ ਡੰਪ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ  ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
              ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਲ ਐਂਡ ਐਫ.ਐਸ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਦੀ ਦੂਰੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਜ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

                             ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ
           ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ-2010 ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
                ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਸੀ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
              ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਅ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

                             ਏਅਰ ਮੰਤਰਾ
          ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਣਗੇ ਜਹਾਜ਼
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਏਅਰ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਣਗੇ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਦੀ ਏਅਰ ਮੰਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਅਰ ਮੰਤਰਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਿਸੀਆਣਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ 98 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ 37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
            ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਉਡਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਕੋਲ 17 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਏਅਰ ਮੰਤਰਾ ਛੋਟਾ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
           ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2009 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੜਕ 7.20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

                                                                  ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

                           ਨਿਲਾਮ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ
                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਏ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
        ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
       ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇੜਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
         ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੂਨਜ਼ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ।
                 ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀਬ 32 ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

                                ਨਵਾਂ ਮੋੜ
       ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਹੁਣ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁਣ 'ਹਵਾ' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਘੋੜੇ 'ਕੰਡਮ' ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜੋ ਘੋੜਸਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 14 ਮਈ,1985 ਨੂੰ 20 ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ,2011 ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 4.50-4.50  ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਘੋੜੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਫਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਘੋੜਸਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ 7 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
             ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਰਜਨ ਘੋੜੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਇੰਨਡੋਰ ਹੌਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ 12 ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਹਾਨਖੇਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਚਾਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਦੋ ਹੀ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਲ  2007 ਵਿੱਚ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਐਕਟੇਵਲ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਹਾਨਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਜੀਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਸ ਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
             ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 22-23 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਘੋੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਾ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਭੀੜ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਆਇੰਟ ਗੰਨਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਡਾ.ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                                                 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 1.54 ਕਰੋੜ 'ਚ ਪਈ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਦੇ 22 ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 1.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ,3 ਕਿਲੋ ਜੌਂ ਅਤੇ ਕਿਲੋ ਚੋਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਕਿਲੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।