ਕਿਧਰ ਜਾਣ ਢਾਡੀ
      ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਜੁੱਟ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਮੌਕਾ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 198 ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਇਨ•ਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ 55 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਾ ਸੁਮਨ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
           ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੀਟੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ 4 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਇਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਖਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 63 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1997 ਤੋ 2002 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 97 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 53 ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ 32 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 15 ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
           ਲੰਘੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ 806 ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੇਡੂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ।
          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਢਾਡੀ ਗਾਇਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਲਾ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।