ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ
           ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ-2010 ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਏਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
                ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 17 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 16 ਸਤੰਬਰ 2011 ਸੀ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ।
              ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਅ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।