ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰੇ !

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਹੈ..

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਪਾਹਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ! ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫ਼ਰਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੰਝੂਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ।ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਾਪੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਕਾਰੇ! ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਸਟਰ’ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ।’ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ।ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਉਮਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਉਹ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ. ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਸਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 2006 ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

        ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਲਈ। ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਪਾਹਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

                          ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ : ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਕਦਮ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਅਪਾਹਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

   ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 66 ਕੇ ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 11 ਕੇ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੇ 900 ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ) ਬਦਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

        ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ’ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੈੱਲਮੈਕ’ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੈੱਲਮੈਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। 

        ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ 220 ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ 132 ਕੇ ਵੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 ‘ਲਵਲੀ’ ਸੁਨੇਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਘੁਟਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਬਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ 9.33 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.52 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,684 ਪੀ ਐੱਚਡੀ ਅਤੇ 83,822 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਮੁਲਕ ’ਚ 1289 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4.50 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

        ਉਪਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁਟਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁਣ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

       ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ’ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਿਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ?

                                       ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਵੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਫੜੂ ਬਾਂਹ

ਜਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਗੁਆਚੇ ਐਵਾਰਡ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁੱਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

      ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਕਿ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੂਥ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਵੋਤਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

       ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

                                   ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ 

 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ..! 

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 15,500 ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਦ ਕਰੀਬ 700 ਕਲੱਬ ਐਕਟਿਵ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੱਬ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੇਂ 600 ਕਲੱਬ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜੁਟੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

       ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਮੇਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1800 ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1700 ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 30 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹਨ।

       ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 1250 ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 950 ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਰਫ 32 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 510 ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਚੋਂ 450 ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

       ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2007-2008 ’ਚ 4796 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 10,852 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 3861 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

        ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9200 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

   ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ   ਰੱਦ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

1. ਪਟਿਆਲਾ 1700

2. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1200

3. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 950

4.  ਬਠਿੰਡਾ         450

5. ਜਲੰਧਰ        1000

6.ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 950

7. ਲੁਧਿਆਣਾ 950

8. ਸੰਗਰੂਰ        450

 ਸਹਿਮ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

 ਈ ਡੀ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਝੰਬਿਆ ਗਮਾਡਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈ ਡੀ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ’ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਈ ਡੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਦੋ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਈ ਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਾਹ ਸੌਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੋਪਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ (ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ), ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ (ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੇ ਗਰਗ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

         ਕਈ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ’ ਵਾਲੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਈ ਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਜੇ ਗਰਗ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

        ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ।ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 926 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਹ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 926 ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਹੈ।

                                         ਈ ਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ...

ਈ ਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ 

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਾਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰ ਫਾਈਟੋਸੈਨਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ-12 ਦੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

       ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਕਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਏ ਆਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀ ਡੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਫੱਟਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

        ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਬਾਇਓ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 44 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਡੀ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ

 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.46 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2,45,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

       ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ (2002-07) ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 15,990 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 9 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ (2007-2012) ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕਦਮ ਵਧ ਕੇ 27,348 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 15 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ (2012-2017) ਦੌਰਾਨ ਅੰਕੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 55,402 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ (2017-22) ਦੌਰਾਨ 52,427 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 29 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,828 ਕੇਸ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 58 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।  

        ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,654 ਕੇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,356 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

        ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ

 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ‘ਟੌਂਸ’ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1972 ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1992 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

        ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ 1966 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

       ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ (ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956’ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਬੰਗਾਲ ਪੈਟਰਨ 

 ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਆਂਡਾ ਅਟੈਕ’..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਕਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਉਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਨ ਪਰ ਲਪੇਟ ’ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ‘ਆਂਡਾ ਅਟੈਕ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਂਡਾ ਅਟੈਕ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਹਮਲਾਵਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸਣ। ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਸਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ  ‘ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

      ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤਂਂ ਘੱਟ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ 28,500 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ  ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 41.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਨਾ 1.80 ਲੱਖ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

                           ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ 19.50 ਲੱਖ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 600 ਤੋਂ 700 ਵੈਰੀਫਾਈਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਲਈ 10 ਨੰਬਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ’ਚ 10 ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ   ਗਿਣਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ   2.25 ਲੱਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ          1.81 ਲੱਖ

ਜਲੰਧਰ          1.42 ਲੱਖ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1.39 ਲੱਖ

ਪਟਿਆਲਾ          1.35 ਲੱਖ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1.20 ਲੱਖ

 ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 

 ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਨਾ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਖਿੱਚ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਦਿੱਖੇ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਚਲੇ ਇਕੱਠ ’ਚ ਸਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸਭ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ‘ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ’ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠੇ ਸਨ। 

      ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੜਿੰਗ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੰਡਾਲ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ।ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ’ਚ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫ਼ੀਏ ’ਚ ਵਿੱਥਾਂ ਸਨ। ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲ। ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਂਝੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਘੱਟ, ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੱਧ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਨਾਅਰੇ  ਗੂੰਜੇ। 

       ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਿਹਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

       ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਚੰਨੀ ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

      ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਗੂ, ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ।

       ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

      ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। 

       ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਾਏਗੀ। ‘ਆਪ’ 2022 ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਮਾਨ 

 ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੱਥ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਵੰਡ) ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਸੀ।

       ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਲਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਵੇਂ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਅਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਕਰੀਬ 10.5 ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਰਹੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

        ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 13 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੰਢਾ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਲਾਲ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..!

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਜਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੋਜ਼ਖ਼ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਗੁਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। 

       ਕੇਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਜਾਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਵਾਲ’ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਇਹੋ ਸੋਚ ਜਦ ਮਨ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਪੁੱਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਿਆ, ਆਖ਼ਰ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਉਕੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਬਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ‘ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲ’ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇਗੀ। 

       ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਪਤਝੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਹੋਇਆ।

       ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਅਜੀਬ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਵੀ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਣਖ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚੋਂ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਤੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫ਼ਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਹ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਜਾਂਦਾ

ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ 

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਾ ਗੁਆਇਆ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੇਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 25 ਸਾਲ ਲਈ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

       ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

       ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ, ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ-ਲਿੰਕਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                                        ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਾਂਗੇ: ਚੇਅਰਮੈਨ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਸਤਯੁਗੀ ਉੱਦਮ 

 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗ ਸੀ। 

      ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ੀਸ ਅੱਗੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ’ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਭਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬ 30.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। 

        ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। 

       ਹੁਣ ਬਾਕੀ 13.5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ’ਚ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੌਜ ਗੰਧੜ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

       ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਆਪਣੀ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਹ  ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ’ਚ ਹੱਥ ਉੱਠੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 ਆਸਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ

 ਗੁਆਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਈਨਰਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾਹਾ, ਭੁੰਗਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਗੱਜਲ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। 

       ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਤਾਂ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਕਸੂਰ ਬਰਾਂਚ ’ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਰਜਵਾਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ। 45 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ’ਚ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਜਵਾਹੇ ਦਾ 1500 ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 12,500 ਫੁੱਟ ਹਿੱਸੇ ’ਚ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

      ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਰਜਵਾਹੇ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਭੰਗਾਲਾ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਸਵਾ ਸੱਤ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਗੱਜਲ ਮਾਈਨਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਵਸਾਵਾ, ਗੱਜਲ, ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਪੀਰ ਬਖਸ਼, ਤੂਤ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ 2.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਰਹਾਲੀ ਰਜਵਾਹਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮਗਰੋਂ 4737 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਡੂਮਨੀਵਾਲਾ ਰਜਵਾਹਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਰਜਵਾਹੇ ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ 

ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਬਹੁੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਬਹੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ’ਚ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਫੀਸ ਅੱਗੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ। ਕਰੀਬ 21 ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5.09 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਲਮਵਾਲਾ (ਮਲੋਟ) ਦੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

        ਧੂਰੀ ਦੀ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਭਾਰਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਮਹਿਕਦੀਪ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 95.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛਾਪ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਹੌਜ ਗੰਧੜ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਦੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੌਜ ਗੰਧੜ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧੂਰੀ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 96.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 89.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਏ ਸਨ। ਅਮਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

        ਮਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਘਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਈ ਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਖੜਕੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈ ਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

         ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਅਧੀਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਰਡਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

        ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਤੀ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਈ ਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਈ ਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

      ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ

 ਨਹੀਂ ਖਿੜਿਆ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ‘ਫੁੱਲ’

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੁੰਡੀ’ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 5.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 52,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

       ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 14,645 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 1.28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1990-91 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਸਾਲ 2006-07 ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਫਸਲ ’ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ ਦੋ ਪੈਕੇਟ ਬੀਜ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

                            ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।