ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ

ਈ ਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਖੜਕੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈ ਡੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

         ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਅਧੀਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਰਡਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਰਕਮ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

        ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਸਤੀ ਸੌਂਪਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਈ ਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਈ ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਈ ਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

      ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ

 ਨਹੀਂ ਖਿੜਿਆ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ‘ਫੁੱਲ’

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸੁੰਡੀ’ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 5.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 52,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

       ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 14,645 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 1.28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1990-91 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 

        ਸਾਲ 2006-07 ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਫਸਲ ’ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਈ ਦੋ ਪੈਕੇਟ ਬੀਜ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

                            ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੇਜੇ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।