ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਰਸੂਖਵਾਨ ਬਣੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ..!
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 102 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 91 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 4.73 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਦੀ ਔਸਤ 2.63 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੱਠ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ 2.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ,ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 2012 ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਐਂਟ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 7.58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਆਤਮਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਈਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਐਸਸੀਓ 44, ਨਿਊ ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਅਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਤੰਦ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
