ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ 'ਦਾਣੇ' ਵਿਕੇ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ 11 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਨਸਪ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 370 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਨਸਪ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਬਿਗਾਨੇ' ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ  ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ 1127.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 101.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 211.54 ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 11 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਏ. ਐਮ. ਡੀ/ ਐਸ. ਏ (ਆਰ) /ਏ.ਡੀ.ਐਸ/2011/11477 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1127.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  'ਚੋਂ 660.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪਨਸਪ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਨ। ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ 290 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 370.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਚੋਂ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਜ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਨਸਪ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਡਿਟ ਮੀਮੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰੰ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ 4 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 192.15 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਪਨਸਪ ਦੇ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਨਸਪ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 13.57 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਬਕਾਏ  (31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਦੀ ਸਥਿਤੀ)

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ     ਖੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ
1.    ਪਨਸਪ    627.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2.    ਮਾਰਕਫੈਡ     190.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
3.    ਵੇਅਰਹਾਊਸ    116.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
4.    ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ    105.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ:    1040.19 ਕਰੋੜ

                                                                 ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 
                  'ਮਾਇਆ' ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੀ, ਬੱਲ੍ਹੇ ਬੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ 'ਮਾਇਆ' ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 'ਮਾਇਆ' ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 24 ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 3.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 17 ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੱਤ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ।
            ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 'ਮਾਇਆ' ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਸਰਜ ਖਾਸਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ(ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 537055 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010) ,ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 506001 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 439317 ਮਿਤੀ 22 ਮਾਰਚ 2010), ਮੈਸਰਜ ਜਗਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 833926 ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2010), ਮੈਸਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿੱਲਰੀ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 171636 ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ ਮਾਲਬਰੌਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 519848 ਮਿਤੀ 26 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਊਂਟ ਸਿਵਾਲਿਕ ਨੇ 4.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 765252 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 2010),ਐਨ.ਵੀ ਡਿਸਟਿੱਲਰੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 769323 ਮਿਤੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010) ਅਤੇ ਨੋਵੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੈਚੂਰਲਜ਼ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ(ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 027730 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 2010) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 000188 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010) ਪਰਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਮੈਕਸ,ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਂਸਲ ਲੋਟਸ ਨੇ 8.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
           ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 4.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 4,89,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 1,21,57,700 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ 4.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੀਮੈਟੋਂ ਆਦਿ 'ਤੇ 1.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰਕੀਬ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏ।
                                                       ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ 'ਖੇਡ ਕੁੰਭ'
ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 89.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਨ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫੀਸਲਜ਼ ਕੂਮੈਂਟੇਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 91,400 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                                             ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਏਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਮਲੂਕਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।              

                           ਬਾਦਲ ਦਾ 'ਲੰਬੀ' ਮੋਹ
       ਮੁੜ ਘਿੜ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਨਾਲ ਏਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਿੰੰਡ 'ਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ 'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਦਾ ਮੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ 306 ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 93 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੱਫੇ ਇਕੱਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ 80 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ 15.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡ 36.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।
          ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ• ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ 93,15,11,334 ਰੁਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਲ 2002 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਲ 2007 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ 9105 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਐਤਕੀਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਵਜ•ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ 'ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਗੇੜੇ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
           ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ 2.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ ਨੂੰ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਨੂੰ 2.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 2.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਪਿੰਡ ਮਿਡੂਖੇੜਾ ਨੂੰ 1.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 1.88 ਕਰੋੜ,ਕੱਟਿਆ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੋ ਫੰਡ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਧਰਮਸਾਲਾਵਾਂ,ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਦੇ 42 ਪਿੰਡ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।  ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ 34 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                                                     ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ।
ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਵਰਿ•ਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 3.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਲਈ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ 'ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਖ਼ਰਚਣ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ,ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
                                          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 'ਆਪਣੇ' ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ।
   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਬਣੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵੀ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ,ਮੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ,ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਲੱਡ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ' ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਫਲੱਡ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
           

                  ਖਰਚਾ ਝੱਲੋ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲੋ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਜੇਬ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪਤੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
          ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਹਿਜ਼ ਕੈਦੀ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
           ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਦ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

                   ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੂ !
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਗੋਦਾਮ ਅਫੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੂਹੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਏਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ 28 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
           ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 'ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਗੋਦਾਮ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਕਮਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ 'ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ 41 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 1983 ਨੂੰ ਫੜੀ 3 ਕਿਲੋ 900 ਗਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਵੀ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 29 ਜੂਨ 1998 ਨੂੰ ਫੜੀ 9 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਵੀ ਹਾਲੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਫੜੀ ਦੋ ਕਿਲੋ ਕਾਲੀ ਖਸਖਸ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਫੜੀ 4 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਵੀ ਹੁਣ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।
           ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਲੋਂ 12 ਮਈ 1985 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਅਫ਼ੀਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ 32 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਵਲੋਂ 27 ਮਈ 1983 ਨੂੰ ਜੋ 1 ਕਿਲੋ 900 ਗਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 38 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ 1314 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਾਲੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ 182 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 243 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ 622 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।
          ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ,ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ 84 ਕਿਲੋ ਗਾਜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ ਪਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ 96 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੈਕ ਹਾਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 328 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੀੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ 39.72 ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 21641 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1828 ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਲੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ 2 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਰਾਮਾਂ ਦੇ 78 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਥੋੜੀ ਚੁਸਤੀ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
                                                ਨਸ਼ੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਡਿਸਪੋਜਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਖਰਾ ਗੋਦਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
       

         ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 'ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ' ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਲਈ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ 8 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਕਲਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਗਾਰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦੋ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
          ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨ ਵਕਤ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੈਠਣ। ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਬਕ ਉਂਝ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਮ ਸਵੀਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੁੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                         ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹ

  
                                                                       ਰੰਗ ਸਰਕਾਰੀ
                             ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਭਾਰੀ।
                                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਭਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਵੀ ਠੰਢੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ 'ਮਸ਼ਵਰੇ' 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 'ਮਸ਼ਵਰੇ' ਦਾ ਮੁੱਲ 16.45 ਲੱਖ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬਣੀ 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ' ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 85,798 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜੋ 'ਮਸ਼ਵਰਾ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,45,498 ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। 'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ' ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਸ਼ਵਰੇ' ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ 'ਭਰਪੂਰ' ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
         ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 'ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ' ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਖਾਤਰ 91 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 16.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 91 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ 200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਚਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਊਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਕੋਅੰਬਟੂਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 11 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਨਈ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ 91 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀ.ਏ,ਡੀ.ਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਂਝ ਅਗਰ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 711 ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 3,98,380 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 157 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ 'ਬਾਈ ਏਅਰ' ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ਲਈ :
                                                       ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੌ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਨੌ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਹਨ।
               

                    ਏ.ਕੇ 47 ਦਾ 'ਕਬਾੜ'
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਪਏ ਹਥਿਆਰ 'ਕਬਾੜ' ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੇਨਗੰਨਾਂ ਤੇ ਏ.ਕੇ 47 ਰਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਸ 'ਕਬਾੜ' ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਕੰਡਮ' ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਇਸ 'ਕਬਾੜ' ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਅਸਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਪਟ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਸਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 792 ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਖ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
            ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ  146 ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲੇਖਾਨੇ 'ਚ ਸਾਲ 1963 ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 1981 'ਚ ਫੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰਾਂ ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 19 ਪਿਸਤੌਲ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1991-92 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਤਿੰਨ  ਏ.ਕੇ 56 ਰਫ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1988 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਦੋ ਏ.ਕੇ.47 ਰਫ਼ਲਾਂ ਵੀ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ 23 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਫੜੀ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਇਥੇ ਪਿਆ ਹੈ।  ਇੱਕ ਗਰਨੇਡ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
          ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ 'ਚ 65 ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ 3 ਸਤੰਬਰ 2002 ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਗਰਨੇਡ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਏ.ਕੇ.47 ਰਫ਼ਲਾਂ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਬਰੂਦ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੱਟੇ ਬਰੂਦ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 1989 ਨੂੰ ਫੜੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ 'ਚ 60 ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਨਗੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ 105 ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ 56 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਨਗੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਏ.ਕੇ.47 ਰਫ਼ਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਬਾੜ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਮਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏ.ਕੇ. 56 ਅਤੇ ਇੱਕ ਏ.ਕੇ 47 ਰਫ਼ਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਨਗੰਨ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 53 ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਹਥਿਆਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਕਬਾੜ' ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

                                       ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਲੋੜ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ।
 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨੰਬਰ 19 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ  ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਡਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
       

                              ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ  
              ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੇ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਲਈ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸਿਰੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇੜਿਓਂ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ 'ਦੱਤ ਪਰਿਵਾਰ' ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਨਰਗਸ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਰਗਸ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
         ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਟੀ.ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਸਾਵਾ ਥਰਕਮ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਕਈ ਦਫਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਵੀ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 'ਬਸਾਵਾ ਥਰਕਮ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਸੌਕਤ ਖਾਨਮ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਲ ਵਸੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1992 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ 'ਸੌਕਤ ਖਾਨਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ' ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਏਦਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਸਤਯੁਗੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਏਹੋ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਕੈਂਸਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਕਿਉਂ ਮਰਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮੌਤਾਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਢਲਾ ਮਸਲਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹੈ।  ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ 2003 ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਫ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 'ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਨਗੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਡੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਲੋੜਬੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਰੀ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
          ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਭਾਰੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਔਸਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਪੀੜਤ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
          ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧਰਵਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਏਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਸਿਹਤ ਏਜੰਡੇ' ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਦਾ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਐਲਾਨਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾ ਜਹਾਨੋ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।