ਵਾਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ
  ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ'
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ 'ਤੋਹਫਾ' ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਚ ਹੁਣ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ' ਲੱਗੇਗੀ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੀ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ' ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ 19 ਨਵੀਆਂ 'ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ' ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚ ਕੇਵਲ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
        ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ  19 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਏਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 143 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 39 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੋ 19 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 73 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 59 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਇਨ•ਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 216 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 488 ਬੋਤਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12278 ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
      ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
       ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ• ਚ ਟਰਾਈਡੈਟ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚ ਬੀ ਸੀ ਐਲ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ  ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      

                                                                 ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 
                  'ਮਾਇਆ' ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੀ, ਬੱਲ੍ਹੇ ਬੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ 'ਮਾਇਆ' ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 'ਮਾਇਆ' ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 24 ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 3.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 17 ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੱਤ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ।
            ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 'ਮਾਇਆ' ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਸਰਜ ਖਾਸਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ(ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 537055 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010) ,ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 506001 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 439317 ਮਿਤੀ 22 ਮਾਰਚ 2010), ਮੈਸਰਜ ਜਗਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 833926 ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2010), ਮੈਸਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿੱਲਰੀ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 171636 ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ ਮਾਲਬਰੌਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 519848 ਮਿਤੀ 26 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਊਂਟ ਸਿਵਾਲਿਕ ਨੇ 4.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 765252 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 2010),ਐਨ.ਵੀ ਡਿਸਟਿੱਲਰੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 769323 ਮਿਤੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010) ਅਤੇ ਨੋਵੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੈਚੂਰਲਜ਼ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ(ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 027730 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 2010) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 000188 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010) ਪਰਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਮੈਕਸ,ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਂਸਲ ਲੋਟਸ ਨੇ 8.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
           ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 4.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 4,89,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 1,21,57,700 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ 4.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੀਮੈਟੋਂ ਆਦਿ 'ਤੇ 1.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰਕੀਬ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏ।
                                                       ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ 'ਖੇਡ ਕੁੰਭ'
ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 89.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਨ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫੀਸਲਜ਼ ਕੂਮੈਂਟੇਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 91,400 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                                             ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਏਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਮਲੂਕਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।