ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ 
                                ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖਹਿਰਾ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

        ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

       ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ 2021 ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                         ਢੂਡਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ..!      
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖ਼ਿਆਲ ਉਡਾਰੀ ’ਚ ਮਕਬੂਲ ਅਭਿਨੇਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ ਨੇ, ‘ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਸੇ, ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਬੁਛਾੜ ਸੇ, ਬੰਦਾ ਡਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਸੇ’। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ‘ਅਕਬਰੀ ਰਤਨ’, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਲਿਫੇ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ। ਔਹ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੰਜ ਫ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ‘ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲ੍ਹਾਓ, ਮੈਂ ਥੋਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ’।

        ਬੋਝੇ ’ਚ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਖਰਾ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ‘ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ’। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਟੁੱਚਰ ਜੇਹਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਖਾੜਨ ਦੇ ਭਰਮ ’ਚ ਹੈ। ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਐ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਓਹ ਡਾਇਲਾਗ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ‘ਤੀਸ ਮਾਰ ਖ਼ਾਨ ਕੋ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ।’ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਛਾਣ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਓਹ ਦਾਨਾ ਸੱਜਣ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਐ, ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

        ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਪਿਐ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਡਾ ਦਿਲ ਐ, ਕਿਧਰੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗੂ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੈ। ਭੋਲਿਓ ਪੰਛੀਓ! ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ-ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਐ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਤ ਬਿਗਾਨਾ ਵੀ ਆਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਟਾ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ।

       ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ’ਚ ਬਤੌਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਏ-ਅਕਲ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਜਦ ਬੋਲੇ, ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹੰਝੂ ਤੇ ਗੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ‘ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼! ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ’ਤੇ ਭਰੋਸੈ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ।’ ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲੱਖ ਕਰੋੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਬਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ, ਸਰਜ਼ਮੀਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਿਉਢੀ ’ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਲਿਆਏ।

        ‘ਸਾਰੰਗੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੈ’। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਦਾ ਰਾਗ ਕਿਹੋ ਜੇਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਨ ’ਚ ਦੱਸਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਕਿਧਰੋਂ ਸਾਰੰਗੀ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਅਖ਼ੇ ‘ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ’। ‘ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਦੂਰ’, ਅਸਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਏ, ਫੱਕਰੋ! ਨੀਲੀ ਛੱਤਰੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਲਹਿਰੀ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦੈ। ਕਿਸੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੂਕ ਮਾਰੀ ਹੈ।

        ਤਾਹੀਓਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੋਂ ਪੈੜ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ‘ਕੁੱਲੀ ਨੀ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਲਾ ਹੂੰ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਵੇ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅੱਲਾ ਹੂੰ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪੈਂਦੈ। ਏਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਓਧਰ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ’ਚ ਗੂੰਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਐ,‘ ਸੋਏ ਹੂਏ ਸ਼ੇਰੋ ਕੋ ਜਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਹਮ ਜੈਸੋ ਕੋ ਬੇਕਾਰ ਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ।’ ‘ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀਆਂ’, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਫ਼ੱਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਅ ਪੱਥਰ ਕੀ ਨਾ ਚੀਰ ਦੇਵੇ। ਹੁੁਣ ਕਿਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ’ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਓਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੱਜਣ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

         ਸ਼ੋਅਲੇ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਗੱਬਰ ਦਾ ਗੱਜ ਰਿਹੈ, ‘ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ।’ ਵੈਸੇ ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ, ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਗੰਢ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਨਿਆਣਾ ਸਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਡਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਤੌਜ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਤੌਜ ’ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸਜਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

          ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਐਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ’ਤਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੀਨ ਮੇਖ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ‘ਚੰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਤ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਬਾਝ ਹਨੇਰਾ।’ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੂਰੀ ’ਤੇ ’ਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ’ਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।

        ‘ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਲ੍ਹਕਣ ਰਸਤੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਸੰਭਾਲਾ, ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ’। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਹੇ, ਜੇਮਜ਼ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਫ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,‘ ਦਾਗ਼, ਢੂਡਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ।’ ਗੱਲ ਤਿਲਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਐ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾਗ ਧੋ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਾਗ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਵੇ।

         ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਛੱਤ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਐ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਛੋਟਾ ਜੇਹਾ ਢਾਰਾ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਛੱਤ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਏਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਕੋਇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ’ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਫੇਰ ਨੀਂ ਖ਼ੁਸ਼। ਭੇਤੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਕਾਟੋ’ ਤੋਂ ਡਰੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

         ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਮੋਹੇ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਫੋਕਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ, ਵਿੰਗਾ ਬੰਦਾ’ ’ਚ ਪਾਤਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ‘ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਐ ਸਾਥੀ, ਵਿੰਗ ਕੋਈ ਨਾ ਵਲ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ,ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ’। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਛੱਡੋ, ਆਹ ਸੁਣੋ, ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ।’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਗਣ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਏ ਨੇ। ਓਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਅਹਿਸਾਨ ਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਲੇ ਆਲੇ ਫ਼ਕੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਫ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ।

         ਬੰਦਾ ਨੀਤਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਗੁਸਤਾਖ਼ ਬਣਕੇ, ਫੇਰ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਲੋੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਆਖਦੇ, ‘ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ।’  ਬਾਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਥ੍ਰੀ ਈਡੀਅਟ’ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ‘ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ’ ਧਿਆ ਲੈਣਾ।

(28 ਸਤੰਬਰ 2023)

                                                       ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ..
                         ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ !    
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 356 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ/ਟਰਾਂਸਕੋ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵਰ੍ਹਾ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ 17,864 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 356 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਨ।

          ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ 2013 ਵਿਚ 1400 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 122 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਸਰੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ।  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2868 ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 12 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਸੱਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 547 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 17, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 3, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 01/2021 ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1131 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਸਨ।ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 429 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 76 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। 

         ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 677 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1370 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਚੋਂ 534 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ 94 ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 379 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ 170 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਤੈਅ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

         ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7480 ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 05/16 ਤਹਿਤ 214 ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 69 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 145 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 939 ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। 

                               ਭਰਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 181 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 181 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1400 ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਵਰ੍ਹਾ 2006 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫ਼ਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। 2012 ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2015 ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ/ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ ਆਦਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 69 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ 15 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। 

                                                      ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਗੇੜ 
                          ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਗਏ..!
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਗੇੜ ’ਚ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬੇਕਾਰੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 53.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ 12,308 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 7934 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 4374 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 7/22 ਤਹਿਤ 200 ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 5.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 2/23 ਤਹਿਤ 710 ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1.18 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵਜੋਂ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 107 ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 8/22 ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ 3.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 4/22 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 792 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ 2.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਮੋੜਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 7/2021 ਤਹਿਤ 112 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਿਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 01/21 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁੱਲ 1152 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 12.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 

         ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 1/23 ਜ਼ਰੀਏ 1327 ਡਰਾਈਵਰ/ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 3.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1563 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਏਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

          ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ..

ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਫ਼ੀਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 450 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ  ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 450 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। 

             ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ: ਢਿਲਵਾਂ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਓਵਰਏਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤਾਰਦੇ ਹੀ ਮਲੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਢਿਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਤਾਰੇ। 

                                                        ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ 
                                    ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰੰਗ ਮੁੱਕਿਆ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਝਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਬਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

         ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਗਰਾਮ ਤੱਕ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾ ਨੰਦ ਦੋ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1100 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਇਕਲੌਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ‘ਮਾਵੇ’ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। 

          ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 1995 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1200 ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ  ਕੇਵਲ 32 ਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 24 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                                      ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨੇ..        

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।

                    ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ : ਮਲੂਕਾ

ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਥੈਂਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਫ਼ੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                         ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏ ਬੰਦ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੋਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੋਸਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                         ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼ 
                                  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ‘ਬੈਂਡ’ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ’ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ‘ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼’ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ 277 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਦੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੜ ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਤੀਆਂ’ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 277 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼’ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼’ ’ਤੇ 29 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

    ਆਮ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ ਥਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਟੀ) ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 150 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 19, ਮੁਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 16, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 15, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 13 ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 12 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ‘ਬੈਂਡ ਗਰਲਜ਼’ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੱਗੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਜੀਅ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

    ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਸਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਗਰਲ ਲੱਭੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨੂੰਹ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਮੇਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੱਗੀ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਧਨੌਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।

     ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁੜੀ ’ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਘੀਪੁਰਾ ਦੇ ਲੜਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦਾ ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ‘ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ’ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆਈਲਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ’ ਕਰਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                                 ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ’ ਕੀ ਹੈ !

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ’ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਈਲਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ, ‘ਛੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਲੜਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।’

               ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਵਰ੍ਹਾ        ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ        ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

2017          27                               ਜ਼ੀਰੋ

2018          50                               ਜ਼ੀਰੋ

2019          31                               03

2020          30                               05

2021          40                               17

2022          62                               04

2023          37                             ਜ਼ੀਰੋ

                                                          ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 
                            ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਚ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ’ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

         ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਬੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੀ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਬਾਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮਿਥੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਸਮੇਤ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 8400 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ Çਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 27 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2112 ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4280 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 693 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3936 ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 8228 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

         ਕਰੀਬ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 205 ਸੜਕਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 361 ਸੜਕਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 138 ਸੜਕਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 173 ਸੜਕਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 162 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 108 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹਨ।

                                        ਬਾਦਸ਼ਾਹ-ਏ-ਗਾਰੰਟੀ..
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਲਿਐ। ਕੋਈ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਨ ਰਗੜ ਰਿਹੈ। ਅਖੇ ,ਤੈਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੈ। ‘ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਝੂਲੇ ਪੱਤਾ’। ਅਗਲੇ ਬੱਨਵੇਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ’ਕੱਲਾ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ‘ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਐਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਪਿਐ। ਸਭ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਟਾਟੇ-ਬਿਰਲੇ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ, ਗਲ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ‘ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ’।

        ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ’ ਵਾਲੇ ਪੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ‘ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਿਓ।’ ਏਨਾ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਵੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ! ਚੌਂਕ ਗਏ, ਏਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਐ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ, ਡਾਲੇ ’ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਡਿੱਗ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਮੋਗੈਂਬੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੱਕਰ ਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

       ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਪਿਐ, ਨਾਲੇ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਮਦਾਸੋ ! ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਬਦੇ ਕਿਥੇ ਨੇ।  ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ ਨਵਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਫ਼ੌਜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ‘ਤੇਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇੳਂੂ, ਜੰਮ ਕੇ ਸੱਤ ਕੁੜੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਹੈ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚੀਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁਚ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੱਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗੁਣਗਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤੋਂ ਮੇ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਹੋਂ ਪਰ, ਏਕ ਮਸੀਹਾ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ।’

        ਜਦ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਗਪੌੜ ਸੰਖ’ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਦੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਐ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਲਮ ਝਰੀਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਾ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

        ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਲ ’ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਅਖੇ! ਥੋਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨੈ। ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਲ ਪਏ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ’ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਸੌ ਸੱਚਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੈ।’ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚ, ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਠੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਭਮੱਕੜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ’ਚ ਖੀਵੇ ਨੇ, ‘ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ’ਚ ਧੋਬੀ ਦਾ ਘਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।’

       ਆਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਗੀਤ ਕੀਹਨੇ ਚਲਾ’ਤਾ, ‘ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ! ਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਨੀ..’। ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ‘ਦੇਵਦਾਸ’ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰੋ ਨਾਲ ਕੌਲ-ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ’ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਸਨਅਤ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗਾ ਹੀ, ‘ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣਕੇ ।’

         ‘ਦਿਸਦਾ ਰਹਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ।’ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਖ ਪਏ ਆਖਣ, ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ‘ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੱਬ’ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂਓ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ’ਕੱਲੇ ’ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਰੰਗ ਭਰਨੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਟੈਕਸਲਾ’ ਦਾ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਜਦ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇਖਣਗੇ, ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਤਲਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚੱਟਣ।

          ਤਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਚੌਪਰ ’ਚ ਚੜ੍ਹ ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਏ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਰੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ,  ‘ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੱਗ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭੋ, ਸਾਡਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਐ।

          ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੰਦਰੇ ਨੇ ਦੁਰਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੇਲ ਵਧੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ‘ਆਪ’ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਏਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲ ਐਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੋਗ ਅਵੱਲੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇ ਝੱਲੇ ਨੇ। ‘ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ..’। ਬੱਸ ਭਾਈ ਬੱਸ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੁਣ। ਐਸ.ਤਰਸੇਮ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,‘ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਨਾ ਬੂਹਾ, ਨਾ ਖਿੜਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।’  

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸ ਦਰ’ ਵਧੀ ਹੈ।  ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਿਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਵਰੀ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਠੰਢੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲਦੀ ਐ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ’ਚ ਬੈਠਾ ਦੀਪਕ ਜੈਤੋਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹੈ, ‘ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਲਗਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ।’ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਬਣਦੈ।

          ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣ ਛੱਡੋ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੇਰਾਂ ਤਰਖਾਣੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹਾ ਰੱਖਤਾ। ਭਤੀਜ, ਬਣਾ ਦੇ ਕਹੀ। ਭਤੀਜ ਨੇ ਆਹਰਨ ਤਪਾਈ, ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲਾਈ। ਗਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਚਾਚਾ, ਕਸੀਆ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਅੱਗ ਤਪਾਈ, ਹਥੌੜੇ ਦੀ ਫੇਰ ਸੱਟ ਲਾਈ, ਗੱਲ ਗੇੜ ’ਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੁੜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਚਾ, ਕਸੌਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਗੱਲ ਸੂਤ ਨਾ ਆਵੇ, ‘ਚਾਚਾ, ਖੁਰਪਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ।’ ਫਸਿਆ ਚਾਚਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਛੱਡੇ। ਤਰਖਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਭਤੀਜ ਆਖ਼ਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ‘ਚਾਚਾ, ਖੁਰਚਣੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ।’ ਕਹੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਕਦੇ ਖੁਰਚਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭਤੀਜ ਵੱਲ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ‘ਲਾਣੇਦਾਰਾ! ਛੇਤੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਖੁਰਚਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਂ।

          ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ! ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ, ‘ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਖੀਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਜਵਾਨ’ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ, ‘ ਮੈ ਹੂੰ ਭਾਰਤ ਕਾ ਨਾਗਰਿਕ,ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਏ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਵੋਟ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਤਾ ਹੈ।’

                                                                                                (17 ਸਤੰਬਰ 2023)

                                                     ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
                         ‘ਭੂਤ’ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ, ‘ਧਰਮਰਾਜ’ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ..!  
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੂਤ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੂਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ। ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 43 ਸਾਲ ਦਾ ਦਲੇਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋ ‘ਧਰਮਰਾਜ’ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 180 ਜਣੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਸਵੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਾਨੂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। 

        ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 221 ਕੈਦੀ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 112 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚੋਂ 94 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰਬਿਲਾਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਨਾ ਪਰਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ 1347 ਕੈਦੀ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 41, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 17 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 11 ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 32157 ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.06 ਲੱਖ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 55,916 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 47813 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 42604 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 28910 ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ।

                                   ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 1.92 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ..

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.92 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3.73 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3.03 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.33 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                                                         ਰਪਟ ਕੌਣ ਲਿਖੂ 
                                     1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਵਾਹੇ ‘ਗ਼ਾਇਬ’!
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ/ਰਜਵਾਹੇ ‘ਗ਼ਾਇਬ’ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਵਾਹੇ ਗ਼ਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਹਰ ਖੇਤ ਪਾਣੀ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਜਵਾਹੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਰਜਵਾਹੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਰਾਭਾ ਚੌਂਕ ਵੀ ਰਜਵਾਹੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਜਵਾਹੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। 

          ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਜਵਾਹੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਵਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਰਜਵਾਹੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹਨ।ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਰਾਂਚ ਜੋ ਕਿ 13.71 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਧੂਕਾ ਰਜਵਾਹਾ ਕਰੀਬ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਸੋਢੀਵਾਲਾ ਰਜਵਾਹੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਵਾਹੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਦੁਮਨੀਵਾਲਾ ਫੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

           ਭੋਏਵਾਲ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਜਵਾਹੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2200 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ 17085 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 13371 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲੇ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 85.50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

                     ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 1294 ਕੇਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1294 ਕੇਸ ਵੀ ਪੀਪੀਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀ ਮੋਡ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

                                                      ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਰੀਸਾਂ 
                           ਬੋਲਦਾ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ’ਚ ਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਲਕਾ ਖਨੌਰੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਏਨੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਚੰਭੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਵਿਚ 12 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ 1.24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖ਼ਾਨਗੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ 2018 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

         ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 21 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ 400 ਗਜ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 2 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

        ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ 16 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਦਾ 33.60 ਲੱਖ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਬਰਸਟ ਵਿਚਲੇ 19 ਬਿਘੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 90.70  ਲੱਖ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਸੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 54 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡ ਰੋੜੇਵਾਲ, ਘੋੜੇਨਾਬ, ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ,ਮਕੋਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਂ, ਢੀਂਡਸਾ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਜਲੂਰ,ਬਲਰਾਂ,ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਰੀਦ 17 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਕਲੀਪੁਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। 

         ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਟਾਂਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। 33 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ 21 ਵਸੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਰਲਿਆਂ, ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

                       ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ

ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(ਏ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।                                                                                 

                                                       ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 
                            ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਥ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1560 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ।ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

        ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਇੱਕੋ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

        ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬੀਡੀਏ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

        ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਲਾਟ) ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹੂਰਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

                                               ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ
                      ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ ਫ਼ੰਡ !
                                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 857.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਹਾਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3157.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2299.47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

             ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 315.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 66.13 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 631.52 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ 172.78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2210.18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ 619.04 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ।

        ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 857.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 80.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ 72.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡ 57.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਏ ਹਨ।

                            ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਹ

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

                         ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ : ਯੂਨੀਅਨ

ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਦ੍ਹਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

                                                        ਖਟਾਸ ’ਚ ਮਿਠਾਸ ?
                                          ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੜੱਤਣ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16 ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 9 ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਛੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

      ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰ ਸਦੀਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਖਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।

     ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਊਰਜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਢਾ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

                                          ਸੁਰ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ !

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰ ਏਨੀ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                            ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ, ਅਫਸਰ ਮੁਅੱਤਲ
                                ਯੂ-ਟਰਨ : ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ?
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡੇ- ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣਾ- ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। 

          ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੌਂਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 209 ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

          ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1,00,312 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

                                   ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪਈ ਹੈ।