ਗਰੀਬ ਵੀ ਰਗੜੇ
                  ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਘਪਲਾ ਸਵਾਰ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ' ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਇਸ 'ਚ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਹੈਕੁਆਰਟਰ) ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਵਰ•ਾ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                        ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1500 ਰਿਕਸ਼ੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ 6895 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜੰਤਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 300 ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ 9480 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰੇਹੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਇਹ ਫਰਮ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਨਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਫਰਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
                       ਇਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 9890 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 6895 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਉਹੀ ਰੇਹੜੀ 9500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
                        ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਸਿਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

                                          ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜੰਗ
       'ਜਰਨੈਲ' ਅਤੇ 'ਜਨਰਲ' ਜਿੱਤੇ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ  ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ 'ਜਰਨੈਲ' ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ.ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਆਪਣੇ 20 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ 45 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ 67 ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 45 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
                         ਭਾਵੇਂ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਆਪ' ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਫਾ 37.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 14.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 17.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ 10.60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ 6.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਚ.ਐਚ.ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
                             ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ.ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੂੰ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੋਣ ਫੰਡ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ 33,500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਭੇਜੇ।
                                          ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ : ਸੰਧਵਾਂ
'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                  ਪਝੱਤਰੀ ਬਾਬਾ
                 ਪਤਨੀ ਖਾਤਰ ਬਣਿਆ ਵਕੀਲ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ 75 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਕੇਸ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਰਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਡਾ. ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ•ਾਈ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ.ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਰਗ 31 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਗਤਾ, ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                       ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਗੁਪਤਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਗੁਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਕਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਡਾ.ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਈ 2013 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਧਰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਪੜਿ•ਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
                      ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਰਾਮ ਰਾਮ' ਜਪਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਪੜ•ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 34 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ.ਕਰਮ ਚੰਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਏਨੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਆ ਹੈ। 

                                  ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕਾ
            ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਫ਼ੀਮ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੇ...
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਖਾਲ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਇਕਲੌਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਹਾਨੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਪਟਿਆਲਾ,ਰੋਪੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਗਵਾਲੀਅਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਮਲੀਆਂ ਨੂੰ 3.99 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਦੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੱਤ ਗਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਖੋਲ•ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
                        ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 700 ਹੈ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬ 400 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਅਫ਼ੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1979 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ 70 ਕਿਲੋ ਸਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ,ਪਟਿਆਲਾ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਮਲੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਹੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੀ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
     
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ।

                                ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ 
               ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਰ 'ਚ ਕੀਤੀ '420'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਮਹਿੰਮ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 400 ਤਸਕਰ ਤੇ ਸਨੈਚਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਥਾਣਾ ਵਾਈਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤਰਫ਼ੋਂ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                        ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਖਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਜੇਲ• ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ• ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                         ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਲਈ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                   ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 110 ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

                              ਅਕਾਲੀ ਤਰਜ਼
       ਨਾ ਟਰੱਕ ਨਾ ਟੈਰ, ਬਣ ਬੈਠੇ ਲਫਟੈਨ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਫ਼ਟੈਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 55 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰੇਟਾ 'ਚ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ 10 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 70 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 134 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੱਕ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੈ।
                      ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਰ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਕੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਘੋਖ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ,ਮਲੋਟ,ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਖੁਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ  ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
                        ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤਪਾ 'ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਕੀ ਬਰਾੜ (ਫਰੀਦਕੋਟ) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੱਲਾਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਜਿਲਕਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਹਨ।  ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ  ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਬਾਜਾਖਾਨਾ,ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤਵਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨ•ਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਭਿਖੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।
                    ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅਮਰਗੜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।  ਬਨੂੜ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖੁਦ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜਗਰਾਓ ਆਦਿ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ,ਰਾਮਪੁਰਾ,ਭਗਤਾ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨ 'ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ' ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਣ ਆਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
                                         ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਬੁੱਟਰ
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰੇ• ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ

                                 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ
           ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਨ ਲੱਗੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਇ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ।
                        ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ,ਅੱਜ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਗੇ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਹਫਤਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਰਚਿਤ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨੇਤਾ 'ਆਪ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਖੜ•ਾ ਕਰੇ।
                     'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਲੁਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹ  'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ' ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਚ.ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ  ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।

                                       ਨਾਗਪੁਰੀ ਏਜੰਡਾ
            ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 'ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਗੌਰਵ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਰ ਵਰੇ• ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 900 ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 25 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆਂ ਗੌਰਵ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ  ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਡੀ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਤਰਫ਼ੋਂ 7 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਗੌਰਵ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਰਹੂਮ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                        ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਮਕੋਟ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਉਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                                             ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਨਾ ਚਾੜੋ• : ਬਾਜਵਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਪੁੱਠ ਚਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।