ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ
                               ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤਸਕਰ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ?
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,866 ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 159 ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 37,516 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 30,709 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 81.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 37,516 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 6516 ਬੰਦੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।

        ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,709 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 87 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ 13,866 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 38,866 ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ 30,709 ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ।

        ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4621 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸੌ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 4425 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 77.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3906 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 89.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਲ 3726 ਚੋਂ 85.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀ ਹਨ।

                         ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਰਮਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

                                                       ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਜ਼ਾ
                        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੋਰ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਕੁੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਪਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਦੀ 29 ਮਈ 1989 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਹਲਕਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫ਼ੱਕਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਝੱਲਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਪਤਵਾਸ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 1989 ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਾਨ ਦਲ) ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਲਕਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ 4.80 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਤੂ ਫ਼ਰਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1989 ਵਿੱਚ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।

          ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੱਬਲਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 1974 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ਼ ਫਰਨਾਡੇਜ਼ 1977 ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਤ ਹੋਏ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਰੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ।

                             ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰੋ. ਸੇਖੋਂ

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ.ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

                                                     ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
                         ‘ਭੂਤ’ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ, ‘ਧਰਮਰਾਜ’ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ..!  
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੂਤ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੂਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਗਿਆ। ਦਲੇਰ ਨਾਥ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 43 ਸਾਲ ਦਾ ਦਲੇਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋ ‘ਧਰਮਰਾਜ’ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 180 ਜਣੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਸਵੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਾਨੂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। 

        ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 221 ਕੈਦੀ ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 112 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚੋਂ 94 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹਰਬਿਲਾਸ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਨਾ ਪਰਤਿਆ। ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਏ 1347 ਕੈਦੀ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 41, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 17 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 11 ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 32157 ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.06 ਲੱਖ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 55,916 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 47813 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 42604 ਬੰਦੀ ਹਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 28910 ਬੰਦੀ ਬੰਦ ਹਨ।

                                   ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 1.92 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ..

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.92 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3.73 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3.03 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.33 ਲੱਖ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

                                                       ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾ
                                 ਸੂਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਐੱਨ.ਢੋਕੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।

           ਢੋਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 48 ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। 

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।

                                 ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !

ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 409 ਆਫ਼ 2020- ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਯੂਪੀ ਬਨਾਮ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                      ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ: ਰੰਧਾਵਾ

ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।

                                                       'ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ' 
                                          ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘੜਮੱਸ 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ’ਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ| ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ| ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਪਟਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ| ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26,164 ਕੈਦੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 22,475 ਬੰਦੀ ਹਨ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| 

            ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 23,500 ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26,164 ਹੈ| ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 5123 ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,007 ਹੈ| ਢਿੱਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ|ਜੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1207 (4.61 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਬੰਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 12,368 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ 47.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 8900 ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ 34.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ| 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ 207 ਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ |

           ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁੰਡੇ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ| ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3802 ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 3148 ਬੰਦੀ ਹਨ| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 3054 ਬੰਦੀ ਹਨ| ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1862 ਬੰਦੀ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ|

           ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ|

                                     ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ: ਭੰਦੋਹਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਗਾਨਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਿਆ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਬੇਖ਼ੌਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ|

                                  ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ..

ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਏਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ| ਕੋਵਿਡ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 997 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 890 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 622 ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 26,398 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਵਿਚ 9777 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ|

                                                           ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ
                                     ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦੈ..!
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

            ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 320 ਰੁਪਏ ਬਣੀ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ 13 ਤੋਂ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਡਾਈਟ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 640 ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

           ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।

                            ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਗ 
     ਭੰਗੂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ‘ਤੰਬੂ’
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਦੌਲਤਮੰਦ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਮਰੀਜ਼ ਭੰਗੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੌਚਿਕ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ 13 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ 14 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਮਾਂ 889 ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 671 ਦਿਨ ਭੰਗੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੰਗੂ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 218 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹਨ।                                                                                                               ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਰਲਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਫਾਰੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਜੀਐਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਵਗ਼ੈਰਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 406,420 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੰਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ 14 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ (248 ਦਿਨ) ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਦੋ ਹੌਲਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ 28 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 5 ਜੂਨ 2017 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨ) ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ (37 ਦਿਨ) ਰਹੇ।
          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੁੜ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ (123 ਦਿਨ) ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਕੁ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ 21 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ (115 ਦਿਨ) ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭੰਗੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ 21 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ (95 ਦਿਨ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਬ 12 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਭੰਗੂ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਵੀ.ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਭੰਗੂ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੰਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                         ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਭੰਗੂ ’ਤੇ ਹੈ : ਬਹਿਮਣ
ਪਰਲਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਰਲਜ਼ ਵੱਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

   

                     ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ
  ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ‘ਠੁੱਕ’ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਠਾਠ’। ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐਸ) ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਰਕ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 19 ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                   ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ  ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਠ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
           ਕੱੁਝ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈੱਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਠ ਹੈਡਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਵਾਰਡਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                 ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23,218 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਰਡਰ ਗਾਰਦ ਦੀਆਂ 2683 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 789 ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ/ਆਈਆਰਬੀ/ਪੀਏਪੀ/ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸਕੋ ਦੇ ਕਰੀਬ 1867 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਨਅਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 35 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਨ।
                    ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ : ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

                                ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ 
               ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਰ 'ਚ ਕੀਤੀ '420'
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਮਹਿੰਮ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 400 ਤਸਕਰ ਤੇ ਸਨੈਚਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 150 ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਥਾਣਾ ਵਾਈਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਤਰਫ਼ੋਂ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                        ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਖਟਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਜੇਲ• ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅੰਕੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ• ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                         ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ,ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਲਈ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                   ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ : ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 110 ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

                             ਸਿਆਸੀ ਛੱਤਰੀ
          ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ‘ਸਵਰਗ’ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ 254 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੇਲ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਲਾਗੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 254 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਉਪਰ 1200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 10 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੋਲਡੀ ਤੇ 11 ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਤੇ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜੇਲ• 31 ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਤੇ 23 ਕੇਸ,ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਲੰਗੜਾ ਤੇ 23 ਕੇਸ,ਰਣਜੋਧ ਜੋਧਾ ਤੇ 18 ਕੇਸ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਉਰਫ ਚੰਦੂ ਤੇ 19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 27 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ।
                     ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਨਹਿਲਾ ਦਹਿਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 9-9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦਹਿਲਾ,ਨਿਰਵੈਰ ਉਰਫ ਨਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਭਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 21 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਟੂਸਾ ਤੇ 13 ਅਤੇ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 8 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ ਐਂਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ 21 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ• ਵਿਚ 21,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 13,ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ 13, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 10,ਰੋਪੜ ਵਿਚ 9, ਖੁੱਲ•ੀ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਵਿਚ 18,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 3,ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ•ਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਸਭ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੰਬਣ,ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ,ਸੇਖੋਂ ਕਰਮਿਤੀ,ਰੌਕੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਦਿਉੜਾ ਆਦਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ,ਤੀਰਥ ਢਿਲਵਾਂ,ਅਸਲਮ,ਗੁਰਚਰਨ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੰਮੀ ਮਸਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਸਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
                                  ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੁੱਲ• ਨਹੀਂ : ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ• ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

                                      ਚੌਟਾਲਾ ਲਈ 
               ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ ਚ ਹੋਇਆ ‘ਪਰਕਾਸ਼’
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਲਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਅਹਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਬੀ ਕਲਾਸ ਅਹਾਤਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫਲੱਸ ਸੀਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਜੇਲ•ਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਾਹਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 3.30 ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਦਾ ਗੁਪਤ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ ਕਲਾਸ ਅਹਾਤਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਜੇਲ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
                     ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸਿਫਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਚੌਟਾਲਾ ਕਰੀਬ 67 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਵਲੋਂ ਜੇਲ• ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ।                                                                                                                                       ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਪੀ.ਬੀ 65 ਐਕਸ 0202 ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਜੇਲ• ਗੇਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਝੰਡੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ,ਮਰਹੂਮ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ,ਸਾਬਕਾ ਮੱਤਰੀ ਜੱਗ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ।
                                         ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ•ਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਲਣ ਵਾਰੇ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟ ਲਈ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
                                          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ : ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਭਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

                               ਸੁਧਾਰ ਘਰ
      ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੌਤ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਘੁਟਣ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਫਾਂਸੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2015 ਤੱਕ (ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ 549 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲ•ਾਂ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 117, ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 171 ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ 214 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 47 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1140 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 167 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ.ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭੀੜ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
                 ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ• ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 -੧3 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚੋਂ 29 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 58 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 30 ਮੌਤਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਲ• ਗਾਰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ•ੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ• ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                   ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਬੰਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ• ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ•ਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
                                   ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ : ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਸੁਖਾਵਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਯੋਗਾ,ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ•ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

                                       ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ
                     ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ...
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਗੀਚੇ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾੲੀਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹਨ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 17 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕੈਦੀ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ 1980 ਮਾਡਲ ਸਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲ, ਤਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੀਬ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਬ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 35 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੱ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
                     ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਤਸਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 13 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁੱਡਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਗੀਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਏਕੜ 12 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ੳੁਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
                    ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 64 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ 96 ਕੈਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਸਬ ਜੇਲ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                                      ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਏਡੀਜੀਪੀ
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ।

                                                                                    
                                    ਮਜਬੂਰੀ
            ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ…
                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ  ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਮ 12 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 580 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
                 ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹਰ ਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੋਟੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 113 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਕਰੀਬ 1.30 ਲੱਖ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ 75,525 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
                      ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ 3.52 ਲੱਖ (147 ਕੁਇੰਟਲ) ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ 83,117 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ,ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 22.45 ਕੁਇੰਟਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ 17.84 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 15.48 ਕੁਇੰਟਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬਾੜੀਏ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    
                    ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅਨਾਜ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ- ਪੰਦਰਾਂ ਕੈਦੀ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
                                               ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹਾਂ: ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੀ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।          

                                     ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ
                    ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਡੰਡੀ  ਪਏ...
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਕਾ- ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ 22 ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਨਾ ਭਰੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਬੀੜ  ਤਲਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਗੈਂਗਰੀਨ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ  ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ।
                    ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾ. ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਲਿਓਂ ਏਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਬੰਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 2.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 13.14 ਲੱਖ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕੋ ਬੰਦੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 6.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 2.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।
                       ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 3.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ (ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਦੋ ਦਿਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 4.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸੁਮਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 3.72 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
                    ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

                                        ਲੁਕਵੀਂ ਮਿਹਰ
             ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਅੱਜ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਛੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਟਰੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋ ਗਣੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ 7 ਟਰਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਿਲਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਰੂਸਰ ਸੈਣੇਵਾਲਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਟੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਨ।
                ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਲਾਗਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਿਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਸੀ ਅਤੇ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਟੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
               ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਥਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                                ਤਸਕਰ ਬਚੇ
                 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੇ ਅਮਲੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਮਲੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 27,000 ਬੰਦੀ (ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੇ ਕੈਦੀ) ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18,000 ਹੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 7000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ।
                    ਹਾਸਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ 100 ਗਰਾਮ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
                    ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਅਮਲੀ ਕੋਲੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਗਰਾਮ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਮਲੀ ਰਗੜੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਹੈ।
                   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1150 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਔਸਤਨ 10 ਕੁ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 1344 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 550 ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਬੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ।
                                            ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਆਈਜੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ

                                ਕੈਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
            ਧੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੀ ਮਾਏ...
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਮ.ਏ. ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਪੇਪਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪੱਟੀ ਦੀ ਲਛਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਮ.ਏ. ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।  ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 91 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ 126 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
               ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਹਰਮਨ ਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਡੀਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਸਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨੇ ਉਮਰੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਅਧਿਆਪਕ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝੋਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਧਨੇਜਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਇਹੋ ਮਲਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਜੁਗਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢਪਾਲੀ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ।
                                         ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੁੰਝੀ: ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਜਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

                                    ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ
    ਬਿਖਰ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸੁਫਨੇ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਅਧਿਆਪਕ ਸੂਰਜ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 147 ਅਧਿਆਪਕ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
                ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 512 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
                ਸਭ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਂਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬੀ.ਏ,ਬੀ.ਐਡ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ,ਬੀ.ਐਡ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
                                                       ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                            ਬੌਧਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ
  ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ,ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਤੋੜਾ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਇਕੱਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ।  ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖਾਤਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
                ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 872 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਦਸੂਹਾ,ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ 2000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।            
               ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੋਕ ਬੰਧੂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ।  ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                                                 ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੋਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਗਰਾਮ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 115 ਗਰਾਮ ਛੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।