ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ
                       ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 41 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

         ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ (ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਾ 40) ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਮਈ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 29 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 47.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 8 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 51.11 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

                               ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

                                                      ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
                           ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤਰੇ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਿਆ..!
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਓਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੰਘੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਟਰੈਫਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੱਥ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 166 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

          ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1997 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 1,00,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 76,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 15,964 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2016-17 ’ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 38.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7806 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

          ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1997-2002 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 2693 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2002-2007 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 5469 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 13489 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2012-17 ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 23118 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। 2017-22 ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ 32070 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 18,800 ਕਰੋੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ, 7500 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 9020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

          ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੁਫਤ ਦਾ ਜਾਲ’ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕੁਲਰ 8 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2005 ਤੱਕ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

         ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2006 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2010 ਤੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 1 ਅਪਰੈਲ 2002 ਤੋਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 300 ਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ 500 ਵਾਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

          ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮੁੜ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਵੇਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ 21 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਬੀਪੀਐੱਲ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

                                                      ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ
                          ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ 2537 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3884 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1761 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1968 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| 

         ਔਸਤਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 76,110 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 35 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜ- ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਸਿਵਲੀਅਨ, 15 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ| 

          ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ| ‘ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ‘ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ| ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ|

          ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ‘ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ’ ’ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 3.04 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ/ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

                                ਕਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ‘ਗਾਰਮੈਂਟ’ ਸਟੋਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ..

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਈ ਸੀ| ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵੱਢੀਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ| 1997 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਲਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ 1332 ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਕੁੜਤੇ- ਪਜਾਮੇ, ਕੋਟ, ਜੈਕਟਾਂ, ਤੌਲੀਏ, ਰੁਮਾਲ, ਪਰਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

                                                         ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ
                      ਧਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  

                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ| ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ-846 ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 227 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ 35 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ| ਇਹ ਪੱਤਰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

          ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ| ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ|

           ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                         ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ: ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ|

                                                         ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 
                         ‘ਬੋਲੇਪਣ’ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਵਾਦ’ ਚਿੰਬੜੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਪਣ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਡੀਪੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16, ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

          ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 3.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 51.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

           ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 8 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋਈ ਹੈ।

                                            ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਸੰਧੂ

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਬਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਕੰਨ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਊ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

                                                  ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ
                         ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

       ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(ਪੀੲੇਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

       ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

      ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਖ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

                             ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਏਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਏਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।

                                                        'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' 
                                ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨੀਏ | ਉਂਜ ਤਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ' ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 2.04 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ | ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28.36 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.40 ਲੱਖ ਸੀ | ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | 

           ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10.53 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੀ | ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.22 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ 14.51 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ 15.73 ਲੱਖ ਸੀ | ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਐਤਕੀਂ 13.84 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 14.67 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਸਨ |ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2016-17 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 23.82 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 24.34 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 27.20 ਲੱਖ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 'ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ | 

          ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ | ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਨ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |

          ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ | ਅਗਰ 2.04 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾ ਘਟਦੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ |ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਕੱਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.44 ਫੀਸਦੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 11.85 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ | 

                                      ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋੜਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡ: ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ।

ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ       ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

2016-17 23.82 ਲੱਖ

2017-18 24.34 ਲੱਖ

2020-21        27.20 ਲੱਖ

2021-22 30.40 ਲੱਖ

2022-23  28.36 ਲੱਖ

                                                        ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ
                                 ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ      

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ | ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਤੱਕ 10,825 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | 

           'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਏਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ |

 ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 15011 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ | ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ | ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 5994 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਲ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ | 

        ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 2187 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ , ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 42 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੂਲਜ਼ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 2819 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | 

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ 446 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 74 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੂਲਜ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ | ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ 844 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ ਹੈ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਟੇਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੇਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | 

                                                         ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ  
                                      ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ 'ਬਦਲਾਅ' ਨਹੀਂ..
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।                                                         

           ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ’ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।                  

         ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ 4 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ 2015 ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅੱਠ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਾੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਭਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹਨ।’ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।                                                        

         ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਹੰਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪਥਰਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਠੰਢਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 7 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਹੱਥੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ 7 ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।             

         ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

                                                         ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ 
                                       ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲਾ 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ/ਬੈਂਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 10,300 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1400 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

         ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 8900 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ 3000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 2.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫ਼ਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 

        ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ’ਚ ਟਰੈਕ ਸੂਟ, ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਜ਼, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਰਾਂ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 27 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। 

         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੁੜ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ/ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁਕਮ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

        ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈੜ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।

                              ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਡ ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                         ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ
                       ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।  ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਏਜੰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵਾਰ 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦੇ ਲਗਪਗ 12.50 ਲੱਖ ਪੈਕੇਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ’ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹੇ।  

            ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕੇਟ 760 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬੀਜ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1500 ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੀ ਗਈ ਹੈ।  ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 ਤੋਂ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

           ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।  ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਬੀਜ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਟ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                             ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੱਲਾ

ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।  ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਤੇ ਸਿੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧੀ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਸ਼ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ ਘਟੇਗੀ। 

                                                      ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
                                  ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ-ਇੱਕ ਟੀਏ’ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ 

                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ-ਇੱਕ ਟੀਏ’ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੀਏ (ਸਫਰ ਭੱਤਾ) ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 

          ਕਰੀਬ 100 ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1500 ਰੁਪਏ ਟੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈੈਂਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਭਾਵ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਏ ਭਾਵ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

          ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਟੀਏ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਛੇ ਦਿਨ ਟੀਏ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 24 ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਟੀਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 

         ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋਹਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। 

                               ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਰੀ: ਸਪੀਕਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਟੀਏ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

                                                         ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ
                                  ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ’ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

           ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਕੋਲੋਂ 10 ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਈ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2,62,500 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

           ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  

                                  ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ: ਸਿੱਧੂ

ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਲੰਘੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

                             ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

                                                     'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' 
                                            ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਭੇਤ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਕੌਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ' 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | 

         ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ  | ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ | 

         ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ | ਸਿਰਫ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 18,471 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਮੱਦ ਹੇਠ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਕੇ 18,471 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | 

        ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ |  ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 190 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ |

         ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ | ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ | 

                            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਝਾਕ 'ਚ..

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਐਟ ਹੋਮ ਸਹਾਇਕ' ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | 

 

        

                                                    ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਓ..
                                    ਚੰਨੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 

          ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 91.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ 81.51 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 18.95, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 17.55, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 10, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 12.60, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ 5.30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। 

          ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 2.04 ਕਰੋੋੜ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.57 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ 76 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

                             ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਫੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 2021-22 ਵਿੱਚ 2044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫੰਡ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।

                                                        ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ
                                        ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਦੇ ਖਿੱਚੇ, ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੈ।ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

            ਇਕੱਲੇ 2021-22 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 16.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 148.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੈਂਠ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2056 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ 273 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 248 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।

           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 32, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 31, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ 30, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ 31 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 65 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਧਸਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਧੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਸਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 9.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 137.80 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 8.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

                               ਕਾਲਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1158 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                     ਅਧਿਆਪਕ ਖੇੜਾ
                                    ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਗਾਈ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਮਾਣ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ 6635 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਦੇ 29 ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਬ 150 ਅਧਿਆਪਕ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਨਾ ਇਹ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ|

           ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਕਰੀਬ 1200 ਹਨ| ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ| ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ|ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ| ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪੋਚ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ|ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 71.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 59.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 29 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ| 

          ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਮਾਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਮ, ਮਾਸਟਰ ਨਾਰੰਗ ਲਾਲ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ| ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ|ਪਿੰਡ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਦੇ ਭਾਲਾ ਰਾਮ (ਬੀਪੀਈਓ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ|

         ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ|ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| ਮਰਹੂਮ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ| ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹਨ| ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ|

        ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 16 ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਸਨ| ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ| ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਹਨ,ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ| ਪਿੰਡ ਡੰਗਰਖੇੜਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ| ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ|

                                                        ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਧਾ
                                        ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈਣਗੇ ਹਲਫ਼
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ  ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 10 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | 

             ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ 9 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਜੀਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | 

  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੈ | ਅਗਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਾਂ ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

           ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵਜਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਪੈੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | 

                              ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ

ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |