ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ
                       ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 25 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 41 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

         ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ (ਨੋਟਿੰਗ ਪੰਨਾ 40) ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਮਈ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਚੁਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 18 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 29 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਾਨਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 47.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 8 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 51.11 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

         ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

                               ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।