ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਰਾਜ਼
                        ‘ਵਲੈਤੀ’ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਮਤ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

          ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਹੈ।

        ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਨਸਪ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਰਾਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। 

        ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਨ।

                                                        ਕੇਹਾ ‘ਬਦਲਾਅ’
                                ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖੇਤ ਚਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾ ਸਕੇ। ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 163 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 124 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

          ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 35 , ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 24, ਜੂਨ ਵਿੱਚ 16, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਾ ਫ਼ਸਲ ਬਚੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਦਾ 57 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਰ ਸੁੰਡੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। 12 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਗਿਆ। 

           ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ।

                                        ਸਲਫਾਸ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਲਫਾਸ’ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 497 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1396 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 253 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।

                                                     ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ 
                               ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ 44.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1164 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 

          ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 18.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹੋ ਦਰ 44.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜ ਜਾਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ 1095 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 8.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 99 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

         ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ 53 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 166 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 78 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

         ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਸੀ, ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

                                    ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ: ਭੰਦੋਹਲ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ’ਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਨ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਟਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।

                                                     ਮਿਸ਼ਨ 2024
                             ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲੱਗੀ ਭਾਜਪਾ
                                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚੋਂ ਆਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। 

           ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਦਰਾਰ ਭਰਨੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ 30 ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।

          ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਧੂਰੀ ਲਾਗਲੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ  ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

                                                    ਏਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ 
                   ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਚੱਲਦੇ  ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਅਣਸੇਫ ਹੈ। ‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ’ (ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਂਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸੱਜਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਦੇ ਹਨ।

          31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ। ਲੰਘੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 4956 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 828 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1354 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 925 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ‘ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 50 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 60 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।

         ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 29 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 20 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਦਰਪੁਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰ ’ਚ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤਲਾ ਕਲਾਂ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਭੁਪਾਲ ਤੇ ਚਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤਪੁਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੱਤ ਚੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ।

          ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਣਸੇਫ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਣਸੇਫ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਟਵਾਰਾ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸਰੂਪ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਪੁਰ, ਮੱਲਵਾਲਾ ਕਾਦਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾ ਦਵਾਈ, ਨਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਜਮਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਾ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਜਾ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਰਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਸੇਫ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

           ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਲਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੰਗੀਰਾਣਾ, ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ ਅਤੇ ਚੱਕ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ 

                                                        ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ
                               ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਾਸ਼
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤਾ ਅਪਣੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ ਵਿਛਾਇਆ। ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਫ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਦਿਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਹਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ।

         ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ, ਕਰਾਂਤੀਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਰੇ। ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                               ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪਿਆ ਮਗਰੋਂ ‘ਆਪ’ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

                                   ਜਾਖੜ ਨੇ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ’ਤੇ ਕਸਿਆ ਵਿਅੰਗ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ’ਤੇ ਵਿਅੰਕ ਕਸਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ‘ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ’ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

                           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੰਡ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦਾਰੂ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ’ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ’ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2.72 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।  ਵਰ੍ਹਾ 2018 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 65,317 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1.13 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 

           2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਲਾਜ ਖਰਚਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 4080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 888 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 61 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 53 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 2017 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 56 ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।

                                                        ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ
                        ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ..!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ’ਚ ਝੰਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਹੀ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬੌਧਿਕ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

          ‘ਆਪ’ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਗਨਿ-ਪੰਥ’, ‘ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994’ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 1.71 ਫੀਸਦੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 17.95 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। 19.66 ਫੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਅਤੇ 17.95 ਫੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 18.48 ਫੀਸਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ 23.91 ਫੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13.04 ਫੀਸਦੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ ਅਤੇ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਗੇ।

                                   ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

                                                         ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ 
                      ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਨਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਝ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।                                                                                                                                ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਕਰੋੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2022’ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।                                                                                                                                                            ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਨਾਲੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।                                ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਪਾਵਰਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁੜ ਭਖਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਕੁ ਸਿਹਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

 

                                                       ‘ਛੱਲਿਆਂ’ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ
                         ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਚੰਨ’ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ’ ਹਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ  ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

           ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪਨਸਪ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ (ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। 

          ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।’’ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

                                 ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।

                                                            ਫਸਲ ਤਬਾਹ
                                           ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਉਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੀਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 2.48 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਰਕੇ 32.50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੀਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੀਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

         ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਕਬਾ 38 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 

                         ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਾਰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। 

                                                            ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ
                              ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੰਗਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 32 ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 232 ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ 328 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 298 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 89 ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

                             ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ: ਬੈਂਸ

ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੀਐੱਸਆਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                                       ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’
                                  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ’ਚ ਪਏਗਾ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24.96 ਲੱਖ ਤਿਰੰਗੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਘਰ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 9 ਰੁਪਏ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਾ 18 ਤੇ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 25 ਰੁਪਏ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 

          ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10.96 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.48 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2.01 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

           ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 1.44 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਝੰਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਵਾਲੀ ਖਿੜਕੀ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਝੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਝੰਡੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 97,798 ਝੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 

                                ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਭੇਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੌੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

                                                       ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ
                                            ਏਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਏ..
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਚਮਕਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਵੀ।’ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।                                  

           ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਛੇ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਮੈਂ ਨਰਮਾ ਵਾਹ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 700 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 175 ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਵੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।                                                                                                    

          ਐਤਕੀਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਰਮਾ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰੂਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।                              

          ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਅ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

                                                  ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸਨ..

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 1990-91 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 7.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 6.14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 2.48 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2006-07 ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ 27 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

                                                     ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ
                                  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ 
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ’ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਕੜੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈੜ ਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਧੇ ਹਨ। 

         ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦ ਵਾਪਸ  ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1104 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 285 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

                                     ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ...

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

                                                        ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
                         ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 138 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 43 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 42 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 14-14 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸੱਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟ 

        ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਠ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 15-15 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ੍ਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰੀ (ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ) ਦੀ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਐਤਕੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ੍ਟ 

        ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ੍ਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸੁਆਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ੍ਟਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ੍ਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ੍ਟ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 25 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਲ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ੍ਟ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਰਮਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ੍ਟ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ੍ਟ

        ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ.ਪੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਦੋਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 26 ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ੍ਟ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ੍ਟ

                                           ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਖੱਟੀ ਹੈ੍ਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਾਈ੍ਟ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ 14 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ੍ਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ

                                                        ਕੇਹਾ ‘ਬਦਲਾਅ’
                                       ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡੀਨ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮਾਨ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਈ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 

         ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਸੀ 1 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀ) ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਨ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਤੇ ਡੀਨ (ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ) ਦਾ ਵੀ ਅਹੁਦਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਖੋਜ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। 

        ਕਰੀਬ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਏਡੀਓ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀਏਯੂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

                                    ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਵੀਸੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

                                                      ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
                                 ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ  ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 

         ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

          ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਜ਼) ਘਾਟੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। 

          ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

                            ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 

ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੋਹਨ ਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

                                                            ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ
                                        ਅਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ..
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 72 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੱਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਹਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਿਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਕੂਲ ’ਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਵਿਤਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਿਵ ਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

         ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀਓ ਪਾਵਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 3 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀਐਚਟੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਿਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸੀਐਚਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

         ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੀਐੱਚਟੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਰਿਵਰਟ ਹੋਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੁੜ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

                                           ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ: ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਰਕ ਲੋਡ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

                                                       ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ
                      ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 'ਮੂਡ' ਖ਼ਰਾਬ

                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਬੱਝੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੇ ਵਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।

         ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ‘ਸਵਰਗੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ’ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ੍ਹੋ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 70 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗ਼ੈਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

         ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲ੍ਹੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੌਰਾ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।