ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ
                              ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੰਗਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 32 ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 232 ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ 328 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 298 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 89 ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

                             ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ: ਬੈਂਸ

ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੀਐੱਸਆਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।