‘ਛੱਲਿਆਂ’ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ
                         ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਚੰਨ’ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ !
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ’ ਹਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ  ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

           ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪਨਸਪ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰ੍ਹਾ 2002 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ (ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। 

          ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਛੱਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।’’ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 15 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

                                 ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।