ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਾਵਰਕੌਮ

150 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ (ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ) ਵਜੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

       ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ‘ਨਾਨ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ’ (ਗ਼ੈਰ-ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਕਰਜ਼ ਪੱਤਰ) ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

       ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 1.73 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਵ 173 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 1.77 ਫ਼ੀਸਦ (177 ਕਰੋੜ) ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।‘ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ’(ਆਰ ਈ ਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਤੇ ਐੱਨ ਸੀ ਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਕੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

        ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ।

ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਮਾਣ
ਨਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ, ਨਾਲੇ ਐੱਮ ਪੀ ਸਾਹਬ !  
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਨੇਤਾ ਬਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ੋਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ’ਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਸ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਇਕਲੌਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗਰੀ ਹੈ। 

     ਜਦੋਂ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 126 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਹੋਲਡਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਨਜ਼ਮਾ ਹੈਪਤੁੱਲਾ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਆਦਿ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

     ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰੇਟ ਹਨ। ਉਂਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਵੀ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ.ਟੀ ਸਮੁਤੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ’ਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ ਪੀ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਲ ਐੱਲ ਬੀ ਹਨ।  

      ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਆਨੰਦ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਵੀ  ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚ ਡੀ ਵੀ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਕੜ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ‘ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ’ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

                                                 ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ..!

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ‘ਡਾਕਟਰ’ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਕੀਤੀ  ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਅਤੇ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਰੁਤਬੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਐੱਮ ਏ  ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ

 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 9.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ (ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ) ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ 328.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੂਲ ਐਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

        ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 9.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ 4.52 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ 330ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਆਦਿਆ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬ ਵੈਂਡਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

       ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ’ਚ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਪਾਰਟਨਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰ ਡੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਟੋਟੈਕਸ ਮਾਡਲ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੈਪਿਕਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 87.84 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰ/ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।

                            ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ: ਬਸੰਤ ਗਰਗ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਟੀ ਸੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੇ ‘ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਐਵਾਰਡ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

               ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਕੈਟਾਗਰੀ             ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਮੀਟਰ        ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ

ਖਪਤਕਾਰ                87,84,807            ਜ਼ੀਰੋ

ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ         1,84,044             2099

ਫੀਡਰ                       12,563           12,563

ਕੁੱਲ                    89,81,414           14,662

 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ 

 ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ’ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ।

        ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 74.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੜੂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2023 ’ਚ ਪੀ.ਐੱਚ ਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਦੀ ਪੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

        ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਨੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਬਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

         ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਾਲੇ ਸੁਲਝੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਏ 111 ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

         ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾਨੁਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ। ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

                                   ਇੱਕ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ : ਚੰਨੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਖ ਕਾਫ਼ੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਪਬਲਿਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਫਾਰਮ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀ.ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੇਪਰ ’ਚ ਬੈਠਣਗੇ।

   ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲਾ

 ਹੁਣ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ) ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ 4 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼’ ਨੂੰ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 2.11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਫੈਂਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ 2020 ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

      ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 32,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 328ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।

      ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ’ਚ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                          ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ

ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਗਮਾਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਵਜੋਂ ‘ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

         ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ-1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ/ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੁਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ‘ਏਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’, ਸੈਕਟਰ 87, ਈਕੋ ਸਿਟੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ 101 ਤੇ 103 ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 7653.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਗਮਾਡਾ 6241.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। 

        ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀ’ (ਆਰ ਈ ਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਛੇ ਫ਼ਰਮਾਂ ‘ਟੌਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਟਿਪਸਨਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੀ ਆਰ ਪੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਏ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਡ ਦਿੱਤੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਟਰੱਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ 259.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਪਸਨਜ਼ ਨੇ 191.16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

                                ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਡ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।’

 ਈ ਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੂੰਜ

 61 ਮਾਮਲੇ, 21 ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਲੇ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 21 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ 9 ਪੇਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

       ਈ ਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 21 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਈ ਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ’ਚੋਂ ਨਗਦੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 89.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। 

        ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ, ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ, ਵੇਰਕਾ ਲਈ ਐੱਸ ਏ ਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਹਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਈ ਡੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।

                          ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ

ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਤਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਹਲ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸੁੱਟੀ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1920 ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

         ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 141.20 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 65.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3108 ਕਿਊਸਿਕ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

       ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ

ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ, ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 7978 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਘਟ ਕੇ 7548 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 430 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। 

        ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31,49,615 ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਹੋ ਦਾਖ਼ਲੇ 28,64,397 ਸਨ; ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2,85,218 ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ 27,233 ਸਕੂਲ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,701 ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ 468 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ।

        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2025-26 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 432 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ 450 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 15,743 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

 ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ 
 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੇ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ’ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 29,62,378 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 23,64,076 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5,98,302 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ।ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿ,ਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। 

       ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਤੂਵਾਲਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹÇੁਸ਼ਆਰਪੁਰ,ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ’ਚ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 31,370 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.83 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ 32,699 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 58,239 ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2,23,723 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

                 ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਸਕੂਲ ਕੈਟਾਗਰੀ             ਸਾਲ 2021-22           ਸਾਲ 2026-27

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ                 14,19,239               11,35,598

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ                     1,57,375                  1,24,676

ਹਾਈ ਸਕੂਲ                       3,42,703                   2,84,464

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ    10,43,061                  8,19,338

ਕੁੱਲ                                29,62,379                  23,64,076

ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘਪਲਾ 

 ਈ ਡੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਜਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

        ਈ ਡੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਜ਼, ਵਰਧਮਾਨ ਅਮਰਾਂਤੇ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।

       ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਈ ਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ  ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਈ ਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ।

       ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਜਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ਼ ਆਈ ਆਰ (ਨੰਬਰ ਚਾਰ) ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

       ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਥਿਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਤਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

      ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

       ਈ ਡੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਪੇਸ ਕਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਰਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।

     ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                                    ਭਾਜਪਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ : ‘ਆਪ’

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ‘ਈ ਡੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਰੀਏ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14.05 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8.04 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

       ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

       ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 

        ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 44,951 ਯਾਤਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 10,025, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 86,097 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 96,555 ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

 ਮੋਹ ਟੁੱਟਿਆ 

ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਂ ਬਣਨਾ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ਬੀ.ਐੱਡ) ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,125  ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 21000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ  ਚੋਂ 17,984 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਕਰੀਬ 3016 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ 55 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ.ਐੱਡ 200 ਕਾਲਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 21,125 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 3625 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1991-92 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਸਨ ਅਤੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀ ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੋਰਸ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27,404 ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 1,03,052 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 18015 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 93ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 58 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 49 ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

                        ਬੀ.ਐੱਡ ਕੋਰਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ           ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ         ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ                   93                        10025

ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ                58                        6650

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ                49                        4450

ਕੁੱਲ                       200                     21,125

 ਗੁਆਚੇ ਚਿਹਰੇ

 ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ ਲੇਖਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’, ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਨ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

        ਉਂਝ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਏ ’ਚੋਂ 64.78 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚੋਂ 69.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

        ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਪਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਨੇ ਬੀ ਏ ’ਚੋਂ 62.03 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚੋਂ 88.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 71.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾਇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਮਾਇਲੀ’ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ।

        ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ ’ਚੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਫ਼ੋਟੋ’ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ 14,516 ਕਰੋੜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

       ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਤੇ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 2100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ)

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ        ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ   ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ             10.42

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ             9.37

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼              8.83

ਕਰਨਾਟਕ                8.14

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ          7.90

ਰਾਜਸਥਾਨ              7.14

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼          6.45

ਪੰਜਾਬ                    4.13

‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ 

 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..! 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 27 ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਸੀਵਰਮੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ  ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

       ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਅੱਠ ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਛੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਅੱਠ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

       ਬਰਨਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੋ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1370 ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 264 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 209 ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 128 ਜਾਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                     ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ (1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ)

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ            ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ                 15

ਮੁਹਾਲੀ                    08

ਬਠਿੰਡਾ                    07

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                  06

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                    05

ਜਲੰਧਰ                        03

ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ 

 ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲਿਆ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਚੂਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਨੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 1982-83 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ।

        ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਮੋਗਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।27 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ।

        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਆਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੀੜ ’ਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੀ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੀੜ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।

        ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੜਿੱਕ ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਹਿਰ ਕਾਲਜ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। 117 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

         ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ  ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੱਝੇਗਾ।

                             ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੇਗੀ : ਰੰਧਾਵਾ

 ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।

                                           ਸੌ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟਕਰਾਅ

ਮੋਗਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ  ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 6.09 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 9.19 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।  ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1972 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 100 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 33 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ 

 ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਣੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ’ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 129 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਾ 1981 ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਲ 1988 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 1982 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1983 ’ਚ 30 ਅਤੇ 1984 ’ਚ 27 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।

         1982 ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 110 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਫਰਤੀ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। 

       ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 1980 ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ’ਚ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

        ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਚੀਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

                                   ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ : 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ 65 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਜਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ। 1983 ’ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 22 ਅਤੇ ਸਾਲ 1984 ’ਚ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

        ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਲ               ਦਰਜ ਕੇਸ       ਸਾਲ        ਦਰਜ ਕੇਸ

1982                  53            2015              65

1983                 30             2016              54

1984                 27             2017              47

1985                 08             2018              40

1986                 05             2022              80

1987                03              2023             54

1988                02             2024             65

 ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 

 ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭੈਅ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦਫ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨਾਥ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਲਾ ਦੌਰ’ ਬੁਲੇਟ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।

     ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਬੁਲੇਟ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ (ਬੁਲੇਟ) ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 100 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਲੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ (ਪਟਿਆਲਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਟਾਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਦੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਘਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ।

     ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬੁਲੇਟ ਤੂੜੀ ’ਚ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ  ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਵੀਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ (ਕੋਟਕਪੂਰਾ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਟਾਲਾ ਦਾ  ਟਰੇਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੇਨ ’ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਝੇ ’ਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ  ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀਆਂ,ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾਪਦੇ। 

       ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। 1992 ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਆਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼! ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। 

                                       ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ (ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼) ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ 125 ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ। ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।  

 ਗੁਆਚੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 
 ਛੱਡ ਆਲ੍ਹਣੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ..! 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੱਤੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਵਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸਿਰਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਮੌਤ ਸ਼ੂਕਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਰਕੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀਸ਼ ਕੇ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟੱਡੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

          ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਜੀਠਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨੋਕ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ 23.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, 16.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 14.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ,6.68 ਪੁਲੀਸ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 4.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ 323 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 494 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 124 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਢੋਈ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿੰਸਰਾ ਦੇ 85 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

         ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੈਰ ਜੰਮ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 33 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, 49 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 26 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ  ਸਿਵਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਲਿਆ ਸੀ। 

         ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਰਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਝਿਰਮਲ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੁਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭੱਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝੰਜੋਟੀ ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਦੁਕਾਨੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਖਲ ਵਧਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਕਟਾਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

          ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 12.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਜੂਹਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਪਰ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ। 

                                        ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਏਹ ਵੀ..

ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਬਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬਦਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ  ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 

          ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ      ਵਿਅਕਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ              60  436

ਮਜੀਠਾ    196 1195

ਬਟਾਲਾ     76 498

ਤਰਨ ਤਾਰਨ    162 1053

ਕੁੱਲ           494 3182

 ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 

 ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਝਪਟ ਪਈ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਮਲ ਕਾਂਤਾ ਥਾਏਂ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਇੰਜ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 17 ਦਸੰਬਰ 1990 ਦੀ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਸਵੇਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਮਲ ਕਾਂਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਸੀ। ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ। ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। 

        ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰਮਲ ਕਾਂਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ।ਬੇਵੱਸੀ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਪਿਸ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹੋ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੁਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਸੀ ਤੇ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੀਹ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਡ’ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ? ਇੱਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਾਬੇ ਫ਼ਰੀਦ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਮ ਘੋਟੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਮ ਐੱਲ ਮਨਚੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉੱਤਰ ਸਕਿਆ। 

       ਮਨਚੰਦਾ ਨੂੰ 18 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧੜ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ ਕੇ ਤਾਲਿਬ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੁਲਿਟਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਭੁੱਲ ਵਜੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਡ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੋਡ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਭ ਮਨਾਂ ’ਚ ਖ਼ੌਫ਼ ’ਚ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 11 ਬਰਾਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 11 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦਾਹ ਦਹੇਜ ’ਚ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।ਵਿਆਹ ’ਚ ਜਾਗੋ/ਨਾਚ ਗਾਣੇ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਵੀਡੀਓ ਗਰਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

       ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਦੁਆਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਰ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਚਰ ਗਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ’ਚ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਹੇਕ ਲੱਗੀ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ 6 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪਟ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 62  ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਹਾਕਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸਾਦਗੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।  

        ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਡਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਬੱਝ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਝੁੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ। 17 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਵੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।