ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ
                             ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਔਸਤਨ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ‘ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ  ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2114.36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

         ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 436.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 1677.69 ਕਰੋੜ ਦਾ ‘ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ’ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਰੁਪਾਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 32,311 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14,558 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 8468 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

       ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 2316 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 1990 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 11,426 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 224 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਲੋਨ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

                                         ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੂਕ ਸੁਣੇ..! 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਲ-ਡੌਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਲਿਓ! ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੌੜਾਮਾਜਰਾ ਕਹੋ। ‘ਦਾਸ’ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਣੇ ਆਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ‘ਆਦਰ-ਮਾਣ’ ਕੀਤੈ, ਚੰਗੀ ਭੱਲ ਖੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗ ਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਨ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਰ ਕੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ, ਪੁੱਜ ਗਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’। ਪਹਿਲੋਂ ਸਕੂਲ ’ਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਏ, ਰਿਬਨ ਵੀ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਕਮਲ ਚੋਂ ਜੋ ਫ਼ਰਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਆਖਦੈ, ‘ਜੋ ਮੁਝ ਕੋ ਸਹੀ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਵੋਹ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।’ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਜੀ! ਲੱਲੀ-ਛੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਓਂ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਚੇਤਨ ਸਿਓ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਆਲੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਏ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਏਨਾ ਤੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੈਸਾ ਹੋ’, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਣੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਣਾ ਸੀ, ‘ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਜੈਸਾ ਹੋ।’ ਚੇਤਨਵੀਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੈ।

       ‘ਕਾਬਾ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਸੇ ਜਾਓਗੇ ਗ਼ਾਲਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਤੁਮਕੋ ਮਗਰ ਆਤੀ ਨਹੀਂ।’  ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰੇ, ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦੈ। ਚੁੱਪ ਸਿੰਘ ਬੜਬੋਲਾ ਆਖਦੈ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਾਹਦੀ, ਆਉਂਦੇ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ’ਤੇ ਲੱਦ ਦਿਓ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ। ਭਲਾ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟਣੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਛੱਤਰ ਸੱਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ‘ਮੰਦੜੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਵੇ ਸੱਜਣਾ..।’ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਘੋੜਾ ‘ਚੇਤਕ’ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੇਤਨ ਉਹਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੰਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ, ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ।

       ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਭਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਗੰਦੇ ਗੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਲਮਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਣੇ ਆਲੇ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖ਼ੈਰ, ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਈ ਸੁਣਦੀ ਐ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀਵੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੇਰਾਂ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਨਿਕਾ ਲੇਵਿੰਸਕੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠਾ। ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਜਨਤਿਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ।

       ਭਲਾ ਦੱਸੋ! ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਲਿੰਟਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੈ, ਫਿਰ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲਹਿਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੀਏ।’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਕੌਂਕਿਆਂ ਆਲੇ ਮੋਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਐ। ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਰਹੀ ਹੋਊ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਐਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਗਤ ਕੈੜ ਅੱਖ ਨਾਲ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਾਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਘੂਰ-ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਦੀਓ ਲੱਥਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।’ 

       ‘ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ।’ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਡੀਈਓ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਭਰੇ ਮੇਲੇ ’ਚ ਬੀਬੀ ਦਾ ‘ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ’ ਕਰ’ਤਾ ਸੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਆਸ਼ੂ ਲੁਧਿਆਣਵੀਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਂ।’ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨੇਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਚ ਭੋਰਾ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ, ‘ਹਮ ਕੋ ਮਿਟਾ ਸਕੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਦਮ ਨਹੀਂ।’

ਅਮਲੋਹ ਆਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਸ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ’ਚ ਚੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਸਾਧੂਗਿਰੀ ਚੋਂ ਅਰਜੁਨ ਵੈਲੀ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਈ! ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇਹੋ ਦਿਮਾਗ਼ ’ਚ ਘੁੰਮਦੈ, ‘ਦੁਨੀਆ ਬਨਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਸਮਾਈ..।’ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

‘ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਆਇਆ।’ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਔਖੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ‘ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ..।’ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯੇ ਮਾਜਰਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਏਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜਰੇ ਨੇ। ਜੀਹਤੋਂ ਟੀਚਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ, ਓਹ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛਿੜੇ ਕਾਂਬਾ ਉਹ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਰੰਗੀਨ ਤਬੀਅਤ ਆਲਾ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਤੇ ਜੀਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੱਜੇ ਈਡੀ, ਉਹ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਅਖਵਾਉਂਦੈ...ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਜਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਜਰਾ (ਹਾਲ) ਸੌਖੇ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

       ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਾਜਰਾ ਆਪੇ ਨੌ ਬਰ ਨੌ ਹੋਜੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਟਰੇਲਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਹ ਦੇਖੋ! ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਵੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬਣਿਐ। ਪਖਾਨੇ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਾਹਦੇ ਕੀਤੇ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਸਰਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ‘ਕਾਹਲੀ ਦੀ ਘਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ।’ 

      ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਸੁਰ ਲਾ ਪੁੱਛਿਐ, ‘ਦਿਲ ਵਾਲੇ-ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਸਪਨਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਜੁਆਬ ਮਿਲਦੈ, ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ’। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੰਜਕਾਂ ਖਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਲੱਖ ਪਏ ਸੰਘ ਪਾੜਨ। ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਆਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੈ। ‘ਦੋ ਗਿੱਠਾਂ ਦੀ ਵੰਝਲੀ, ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੂਕ ਸੁਣੇ।’ ਓਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। 

       ਬੈਂਸ ਸਾਹਬ! ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚੀ-ਗਵੇਰਾ ਸਿਰ ਸਜਿਆ, ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਲੈਨਿਨ ਸਿਰ ਟਿਕਿਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬਣਿਆ, ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਧਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਅਜੂਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਾਂਗੂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ। 

      ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੱਕ ਲਤੀਫ਼ਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚਿਓ! ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਕੌਣ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ’ਚ ਬੋਲੇ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ! ਚਾਰੋ ਹੀ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਲਤੀਫ਼ਾ ਸੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹੋ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਵੀਰ’ ਬਣ ਗਏ।

(15 ਅਪਰੈਲ 2025)

                                                       ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 
                              ਰਿਬਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ..! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੱਤ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਉਤਸਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬੱਝੇਗਾ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ 7 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 55 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 10,500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਗੇ। ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

     ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਥਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ’ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੈਨਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰੰਗ ਭਰਨਗੇ। ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਰੁੱਪ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਮਾਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ।

       ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 6812 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 5399 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  2934 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2976 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 7166 ਪਖਾਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1.16 ਲੱਖ ਡਬਲ ਡੈਸਕ, ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 359 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

                  ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇਗੀ : ਡੀਟੀਐਫ

ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 55 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

                                                          ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ
                                  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦੇ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 153 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਤੱਕ 1530 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 309 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20,772 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 19,242 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱਕ) ’ਚ 204 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1309 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। 

         ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 7395 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2023-24 ’ਚ 7704 ਹੋ ਗਈ। ਉਂਜ, ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ 8893 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021-22 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 7978 ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ 914 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 47.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 19,242 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7704 ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਣੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 27,404 ਹੈ।

         ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 2.73 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 59.88 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 28.33 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 1,25,136 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2092 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 151 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 256 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝਾਨ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 5229 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 113 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 119 ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 77 ਹੋਈ ਹੈ।

                                                       ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
                        ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ…!
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਸੈ.) ਮੁਹਾਲੀ ਗਿੰਨੀ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਗੌਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 46 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ’ਚੋਂ 38 ਮਹਿਲਾ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ’ਚ 73 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ’ਤੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਸਤਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

          ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1927 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 856 ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 77 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ’ਚ 10 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

          ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 95 ਵਿੱਚੋਂ 57 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 109 ਵਿੱਚੋਂ 17, ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 44 ਵਿੱਚੋਂ 11, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 129 ਵਿੱਚੋਂ 82, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ 63 ਵਿੱਚੋਂ 33, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 79 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 88 ਵਿੱਚੋਂ 32, ਮੋਗਾ ਦੇ 84 ਵਿੱਚੋਂ 56, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 42 ਵਿੱਚੋਂ 18, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 27 ਵਿੱਚੋਂ 14, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 182 ਵਿੱਚੋਂ 69, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 119 ਵਿੱਚੋਂ 36, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 77 ਵਿੱਚੋਂ 51, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                          ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ   

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ।

                                                    ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
                             ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਛਾਇਆ..
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 928 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 899 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 903 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ-2020-21’ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀਜੀਆਈ) ’ਚ 70 ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 1000 ਸਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਗਰੇਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 951-1000 ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। 901 ਤੋਂ 950 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ-ਟੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 851 ਤੋਂ 900 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

         ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਧੂਮ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਪੰਜ ਡੋਮੇਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ‘ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ’ ਦੇ 180 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 126 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 124 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 152 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਅੰਕਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 150 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 148 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 123 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ਦੇ 80 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 79-79 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ 360 ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 348 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 324 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 331 ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 230 ਨੰਬਰ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ’ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 225 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 224 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 214 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੰਡੀ ਲਈ ਸੀ।

                         ‘ਸਮਾਰਟ’ ਸਰਕਾਰ
       ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 1340 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਜੜੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ  ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ  ਉੱਠਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 850 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 490 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 769 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 399 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 479 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 355 ਸਕੂਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 795 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 28,637 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਮਿੰਢੇਮਾਜਰਾ,ਧੀਰਪੁਰ,ਵਰਕਪੁਰ ਬੀੜ ਅਤੇ ਗੱਬੇਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 442 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 424 ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
                ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ।  ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 23.29 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.52 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.20 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 63.59 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 2.48 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 1.32 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4487 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8061 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3616 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
                 ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਵਿਚ 1.74 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।
                 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ: ਸਿੰਗਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

                            ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਕਾ
               ਕੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਬਦਲਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
                  ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ,ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਚਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਮੀਨਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਦੋ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਾ ਸਕਣਗੇ।
                   ਅਗਰ ਦਾਨਕਰਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਮ ਪੱਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈੱਡ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲਾਕ ਤੇ ਦਾਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲ 2001 02 ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਅੱਠ ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ,10 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਮਿਡਲ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
                      ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਛੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਉਹ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ,ਰਾਜੇਸ਼ ਮੌਂਗਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਨ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਖਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
                                         ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਫ ਅਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

                             ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ
       ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਵਾਲਾ, ਗੰਗਾ, ਸ਼ੇਰਗੜ, ਚੱਕ ਬਖਤੂ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਨਸੀਬਪੁਰਾ, ਨੰਗਲਾ ਤੇ ਗਹਿਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
             ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।