ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ
                     ਕਲੋਨੀ  ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬੇ

                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 85 ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਦੱਬ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਏ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। 

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 9 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 15 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਟੀਡੀਆਈ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਨਤਾ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼, ਆਂਸਲ, ਮਨੋਹਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਓਮੈਕਸ, ਪਿਓਮਾ ਰਿਟੇਲਰਜ਼, ਵੇਵਜ਼ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

          ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਸਲ ਮਿੱਤਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ (ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿਟੀ-2) ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੈਰਮਪੁਰ, ਨਾਨੂੰਮਾਜਰਾ, ਪੱਤੀ ਸੋਹਾਣਾ, ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਣ, ਪਾਪੜੀ, ਮਨੌਲੀ, ਧਨੌੜਾ, ਪੈਂਤਪੁਰ, ਮਸਤਗੜ੍ਹ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਚਿੱਲਾ, ਹੁਸੈਨਪੁਰ, ਬਲਿਆਲੀ, ਲਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

           ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                             ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਾਂਗੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਲਏ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੇਰਵੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

                                                            ਨਵਾਂ ਬੋਝ
                              ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਭਾਰਾ ਪਵੇਗਾ|ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ 74 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ| 

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ 125 ਤੋਂ 130 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਆਈ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਦੇ ਹਨ| ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ| ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 74 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ| 

         ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 250 ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਮੁੱਚੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ| ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ|‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ| 

          ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ| ਤਤਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਜਦੋਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

                                                   ਸਿਆਸੀ ਗੋਲਮਾਲ
                 ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ !
                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 3701 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦਾ 155 ਏਕੜ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਦਾ 119 ਏਕੜ, ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦਾ 1475 ਏਕੜ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦਾ 274 ਏਕੜ, ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦਾ 923 ਏਕੜ ਅਤੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦਾ 755 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੀ 274 ਏਕੜ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਦੀ 755 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ 923 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

           ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

         ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਕਸ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਰਾਏਪੁਰ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਜੋ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ, ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ 1749 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਜੇਡੀਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ, ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦੀ 1952 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

                                 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

                                                        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ 
                            ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਪੈੜ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਤੱਕ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈੜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ| ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ| 

             ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 7 ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 486 ਏਕੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| 

           ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ|

           ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ| ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਕ ਵਾਰ ਚਰਚੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ| ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 196 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 319 ਕਰੋੜ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ|  

                                              ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖੱਡਾਂ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੇਗੀ|

                                                          ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ 
                   ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ 150 ਏਕੜ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। 

          ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਮਤਾ ਪੁਆ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਜੌਹਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪੁਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ।

          ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਈਲ 7 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪਈ ਰਹੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ/ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

           ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਭਗਤੂਪੁਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ।

                                   ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਰੇਟ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਅ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।