ਨਵਾਂ ਬੋਝ
                              ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਭਾਰਾ ਪਵੇਗਾ|ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ 74 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ| 

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ 125 ਤੋਂ 130 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਆਈ ਸੀ| ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਦੇ ਹਨ| ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ| ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 74 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲਾਨਾ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗੀ| 

         ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 250 ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਮੁੱਚੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ| ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14.50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ|‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ| 

          ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਮਗਰੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ| ਤਤਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਿਲਦੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਜਦੋਂ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।