Tuesday, May 31, 2016

                                             ਚੋਣ ਚੋਗਾ
                            ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇਗੀ ਸਰਕਾਰ !
                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿੰਮ ਮਿਲਨਗੇ। ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 40-40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਜਿੰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਖੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਨਵੇਂ ਥਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਕਿਧਰੋ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
                   ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਫੰਡ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਵਾਂਗ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਜਿੰਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਿੰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                   ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਜਿੰਮ ਬਣਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਧੜਾਧੜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਫਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ,ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਐਤਕੀਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਂਡੇ ਜਰੂਰ ਖੜਕਾ ਦੇਣਗੇ।
                                 ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ : ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿਚ ਮਾਡਰਨ ਥਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ,ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
    

Monday, May 30, 2016

                          ਬੱਦਲਾਂ ਚ ਬਾਦਲ
         ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿਚ !
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ•ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 40 ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 1 ਮਈ 2013 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ 1391 ਘੰਟੇ ਅਸਮਾਨੀ ਉੱਡਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀਬ 1061 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1391 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੈਲ-429 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ 13.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 9.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾੜੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 12 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਰ ਵਰੇ• 480 ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੜਕੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸੜਕੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਂਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
                 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ•ੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ• ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਆਵੇ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰੇ• ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
         

Sunday, May 29, 2016

                                ਦਾਸਤਾ                                  
  ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪੰਚਰ ਹੋਇਆ...
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਗੱਲ ਸਾਲ 2000 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਣਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫੋਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਿਣਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਅਸਲ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ਨੇ ਭਾਈ ਰਿਣਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਈਮਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਣਵਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਪੜਕੇ ਮੈਥੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੂੰ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਣਵਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਵਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿ•ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਲ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਫਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ,ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਪੈਡਲ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਜਾਖੀ ਪਤਨੀ ਹੈਂਡਲ ਸੰਭਾਲਦੀ।।
                   ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਚਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ,ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ।। ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਹਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਸ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ।। ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ।।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਲਾਈ।। ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਿਣਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਦਾਸਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਚ ਭਰ ਆਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ,ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ,ਮਦਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ,ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਏਨਾ ਕੁਝ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਰੀ ਵੱਟ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ , ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।।ਮੱਲੋ ਜੋਰੀ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਘਸੀਜ ਦਿੱਤੇ।
                  ਹੁਣ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਮੌਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਤਜੁਗੀ ਚਿਰਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਂੈ ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਿਆ।। ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ,ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ। ਉਸ ਵਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ।। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚੋ ਚਲਾ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।। ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਦਂੋ ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਚੋ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮਸਾਲਾ ਲੈਣੇ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੇ ਮਸਾਲਾ ਲੈਣਾ ,ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਜਾਈ ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਊ। ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੇਤਰਹੀਣ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਦਿਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਖੁਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਂਗੂ ਘਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ,ਹੁਣ ਨਾ ਛਾਪਿਓ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲੂਖ ,ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
                  ਘਰੋ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੇ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚਦੀ ਠੁਰ ਠੁਰ ਕਰਕੇ ਫਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇੰਝ ਮਸਾਲਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨਸਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਈਮਾਨ ਜਦੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਇੱਕ ਦਮ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। 

Friday, May 27, 2016

                             ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਾ
       ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਡੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਉਰਫ ਡੱਡੀ ਦੀ ਕਈ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ•ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਡੱਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ,ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਡੱਡੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।
                       ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਡੱਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਡੱਡੀ ਦਾ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਗੁਪਤਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਆੜ•ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੌਂਸਲਰ ਡੱਡੀ ਨੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 307 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਡੱਡੀ ਦੇ ਗੁਪਤਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਪੰਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਖਰੀਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                      ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਉਰਫ ਡੱਡੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਸਭ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਇਸ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
                                              ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਭਰੇਗਾ : ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। 

Wednesday, May 25, 2016

                              ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 
                ਬੁਰੀ ਫਸੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ•ੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ•ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਫਾਸਟ,ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                    ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਇਨ•ਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੱਲਿਓਂ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਲਾਸਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਜਮ•ਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹਲਕੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਗੜ• ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਵਾਲਾ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ,ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੇ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਚੋਂ 8 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ,ਗੁਰਥੜੀ ਤੇ ਫੱਲੜ• ਚੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ,ਸੇਖੂ ਤੇ ਸੁਖਲੱਦੀ ਚੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ,ਬਠਿੰਡਾ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                  ਇਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                ਪੈਸੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ : ਚੇਅਰਮੈਨ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

Tuesday, May 24, 2016

                                ਆਖਰੀ ਚੋਗਾ
            ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿਚ ਲੱਗਣਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਲੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ‘ਆਮ ਪਬਲਿਕ’ ਚੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ,ਲੋਡ ਆਦਿ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਕਾਰ,ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੋਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਗੜਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
                  ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਹੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
                                 ਮਾਮਲਾ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ : ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
        

Saturday, May 21, 2016

                                 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ
                    ਅੱਠ ਸੌ ਪਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵੱਟੀ ਸ਼ੂਟ
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸੌ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੌਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਚ ਮਿਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਨ ਵਾਲੇ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 176.44 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਤਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਘਾਬਦਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ),ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4909 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ• ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੁਆਲਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ 13 ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                   ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼,ਖਾਣਾ,ਵਰਦੀ,ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 168 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਠ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਦਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 141 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ 78 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿਚ 324 ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੈਚ ਵਿਚ 461 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 123 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 36, ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 76 ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਰ. ਐਸ. ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 147 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਕਰਨਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਬਾਰ•ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 23 ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ।
                                    ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ,ਭੱÎਤਿਆਂ,ਸਹੂਲਤਾਂ,ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
        

Friday, May 20, 2016

                               ਸਰਕਾਰੀ ਮੋੜਾ
           ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ‘ਆਊਟ’
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ,ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ• ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 112 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ 6-6 ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• 30 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਸ.ਐਸ.ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਜੇਲ ਅਹਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਰਾਖਵਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ• ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੂੜਾ ਗੁਜਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 23 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 
                   ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਡਰਾਇੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤੇ ਵਾਰੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

Thursday, May 19, 2016

                             ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
       ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ , ਮੌਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਧੜਕਦੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨਦਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਹਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 3145 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ• 786 ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਹੀਓਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਵਰੇ• 116 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 21 ਡਾਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 1048 ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਹਨ।
                       ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਾ.ਕੇ.ਐਸ.ਸੈਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰੈਫਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰੇ• ਔਸਤਨ 114 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1034 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 23 ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 217 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 444 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 110 ਹੈ ਅਤੇ 41 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਗੜ•ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਸਲਾਨਾ 49 ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਆਗਨੌਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਮ. ਐਲ. ਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲੰਬੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 280 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 76 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 685 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 176 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 165 ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 113, ਬੁਢਲਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 68 ਮੌਤਾਂ,ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 46 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 28 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
                                         ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹਨ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ.ਬਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦੇ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                                        ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 34122 ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਇਹ ਗਿਣਤੀ 61,961 ਹੋ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 17257 ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 12188 ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇੰਨਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Sunday, May 15, 2016

                           ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ !
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ• ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਕਰੀਬ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ•ਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਾਲ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਜਨਸਿਹਤ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ,ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਭਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 24 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ 5700 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 82 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ 11808 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਓ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
                      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾÀੂਂ ਫੰਡ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
                     ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਿਖਾਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

Friday, May 13, 2016

                                                                     ਸਿਆਸੀ ਮਲਾਈ
                                   ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 
                                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 18,510 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927 ਅਤੇ ਵਾਈਡ ਲਾਈਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾ.ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ
                       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 4316 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 3451 ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚਿ 2370 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਮਲਾਟਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਵਿਚ 58 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਝਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰ ਨੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
                    ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੱਦ ਰਜਵਾਹੇ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੀ 425 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
                  ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34,237 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 5734 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1493 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1475 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 295 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।      

Thursday, May 12, 2016

                           ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ
        ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟਾਲੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਹਿ’
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਕੀਟਨਾਸਕ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਟਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਲਾਨ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਠੰਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਈ ਹ                                                                                                                           ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਫੜੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਾ.ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ• ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡੀਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
                   ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾਨ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ,ਸ਼ੁਭਮ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਅੰਕੁਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਈ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ.ਮੰਗਲ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਐਸ.ਪੀ (ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ  ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

Wednesday, May 11, 2016

                                 ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ
            ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਾਲਾਮਾਲਾ !
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਆਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਰਾਤਾਂ/ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 11532 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਖਾਣਾ, ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰੀਬ 1838 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
                     ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ• ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ 12 ਰਾਤਾਂ/13 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਟੈਕਸ 10,790 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਪੈਕੇਜ 11532 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 13 ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਪੈਕੇਜ 5845 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10790 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ,ਬਠਿੰਡਾ,ਮੌੜ ਮੰਡੀ,ਰਾਮਪੁਰਾ,ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                                      ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਖਹਿਰਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                        ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਕੋਹਾੜ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ। 

Tuesday, May 10, 2016

                              ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਧੀਏ ! 
    ਤੇਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਕਤ ਦੀ ਚੋਭ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਣਵਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਿਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਰਿ•ਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵੀ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਪਿਛੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਿਆਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੀ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੀ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਰੇ• ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੇ• ਹਨ।
                   ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਰੇ• ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਧੀਅ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਿਮਟ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਧੀਅ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿਛੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੀਰੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਵੇਂ ਪਿੰਡ ਮੀਰਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਅੱਠ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤਾਂ 15 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਵੈਣਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ।
                   ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਚ 15 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਤ,ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ,ਬੋਹਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਝੁਨੀਰ ਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ• ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਹੈ।
                  ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ• ਦੇ ਉਪਲ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਪੇਂਡੂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹਨ ਜੋ ਐਤਕੀਂ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਰਦੂਲਗੜ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੁੰਨੀ ਚੜ•ਾ ਕੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਠੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
                 ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਖਿਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੇਢ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਏਦਾ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣੇ।
       

Monday, May 9, 2016

                            ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਰਕਾਰੀ
     ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਛਾਏ ਖਜ਼ਾਨੇ..
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਂਓ  ਇਨ•ਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੋਇਆ ਦੇ ਰਾਹ ਸੰਵਾਰਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ  ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਨੇ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਿਵਿਆਂ ਲਈ 7.56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 40.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਿਬੜਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੰਡੇ। ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 7.76 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ 42 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 18.21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਪੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ/ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 31.88 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 13.75 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ/ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 1.86 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ।
                          ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ/ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 8.03 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ /ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 1.64 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 33.94 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਹੀ ਏਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਤਰ 12.43 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ/ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 1.53 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ/ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 2.50 ਲੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ 27 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਸਨ।
                     ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ/ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਖਾਤਰ 67.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ੇਰ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 8.11 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 48.90 ਲੱਖ ਵੰਡੇ ਸਨ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ 2005-06 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਵਿਆਂ ਲਈ 1.16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ਼ 27 ਲੱਖ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ 1.29 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 44.77 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ।
                   ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸ਼ਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਐਬੂਲੈਂਸਜ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਿਗੜਣ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੀਲੀਏ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਿਊੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 36.45 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਲਈ 44.80 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮ.ਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 68.05 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ 62.10 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਵੰਡੇ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ।
        

Thursday, May 5, 2016

                           ਸਰਕਾਰ ਭਟਕੀ
         ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ 16ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55.13 ਲੱਖ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,44,295 ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 8140 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ।
                     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 3933 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-16 ਦੌਰਾਨ 4477 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ•ਾ 27 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 11,808 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 210 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 5025 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 46 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8620 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ 15103 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ 9071 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 10635 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 12792 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                   ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 624 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3403 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2609 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 2701 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 21,399 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ 554 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 157 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 14 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 289 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 160 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                                   ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। 

Wednesday, May 4, 2016

                               ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ
            ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਬਲਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 1307 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 1489 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2048 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਆਰਮਜ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2306 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ 1440 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਹੁਣ ਭੁੱਕੀ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਿਨ•ਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                    ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ 12 ਬੋਰ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਜਿਆਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ 53 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ (ਗਿੱਦੜਬਹਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫੋਂ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਦਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਦਰ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 166 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 94 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 166 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 205 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 370,ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 291, ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 488 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 19, ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 35 ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 93 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
                                         ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ• ਹੋਈ : ਸੰਧਵਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਾਖਲ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ• ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
         

Tuesday, May 3, 2016

                             ਸਿਆਸੀ ਛੱਤਰੀ
          ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ‘ਸਵਰਗ’ !
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ 254 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੇਲ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਮੋਬਾਇਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਲਾਗੇ ਰੌਕੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 254 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਉਪਰ 1200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 10 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੋਲਡੀ ਤੇ 11 ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਤੇ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜੇਲ• 31 ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਤੇ 23 ਕੇਸ,ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ ਲੰਗੜਾ ਤੇ 23 ਕੇਸ,ਰਣਜੋਧ ਜੋਧਾ ਤੇ 18 ਕੇਸ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਉਰਫ ਚੰਦੂ ਤੇ 19 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 27 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ।
                     ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਨਹਿਲਾ ਦਹਿਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 9-9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦਹਿਲਾ,ਨਿਰਵੈਰ ਉਰਫ ਨਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਗੁਰਦੀਪ ਭਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 21 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਟੂਸਾ ਤੇ 13 ਅਤੇ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ 8 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ ਐਂਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ 21 ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ• ਵਿਚ 21,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ• ਵਿਚ 13,ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ 13, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 10,ਰੋਪੜ ਵਿਚ 9, ਖੁੱਲ•ੀ ਜੇਲ• ਨਾਭਾ ਵਿਚ 18,ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 3,ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 6 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ•ਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ• ਚੋਂ ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਸਭ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੰਬਣ,ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ,ਸੇਖੋਂ ਕਰਮਿਤੀ,ਰੌਕੀ ਫਾਜਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਦਿਉੜਾ ਆਦਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                 ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਭਾਈ,ਤੀਰਥ ਢਿਲਵਾਂ,ਅਸਲਮ,ਗੁਰਚਰਨ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੰਮੀ ਮਸਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਸਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਭਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ• ਅੰਦਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
                                  ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੁੱਲ• ਨਹੀਂ : ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ।
ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ• ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜੇਲ• ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਾਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

Monday, May 2, 2016

                                                                 ਮੱਛਰ ਬਣਿਆ ਜਮਦੂਤ 
                                      ਏਥੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪਾਵਣ ਵੈਣ...
                                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ। ਹਕੂਮਤ ਬੇਵੱਸ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜਮਦੂਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਬਚੇ ਹਨ,ਜਵਾਨ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਓਂਕੇ,ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਉਡੀਕ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਹੋਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਕਮਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਿਗਲ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਨੌ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੀ ਕੇ ਜਹਾਨੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਹੈ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਰਾ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ। 70 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਨਾਲ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੁੱਤ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 25 ਵਰਿ•ਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਈ। ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਪੜਾਈ ਵਿਚਕਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਭੱਠੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।
                    ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਬੈਠੀ 90 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਬਚਨ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਰੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੇਕ ਕੋਈ ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਨ•ੀ ਛਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਇਨ•ਾਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਠੇ ਚੜ• ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ• ਵੇਖ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ•ਨਾ ਪਿਆ।
                   ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏੇਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਲ•ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।
                                                10 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 500 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ 643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

Sunday, May 1, 2016

                                  ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ !
                ਤੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਲਦੇ..
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ‘ ਹੈ ਕੋਈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ’ , ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ•ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਲੇਬਰ ਚੋਂਕ ਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਵਕਤ 500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਹਰ ਜਾਤ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੌਰੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂਰਾ ਜੁਆਬ ਬਣ ਗਏ। ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ  ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
                 ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ ਕਾਮਿਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ’ ਦਾ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 32 ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਚੜ•ਦੇ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਖੜ• ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਖੜ•ਦੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਹੁਣ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
                ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਬਰ ਚੌਂਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 26 ਲੇਬਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋ ਦਰਜਨ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈੱਡ ਇਕੱਲੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੇੜਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ•ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਲਾਗੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਸਿਵੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਹਣੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਤੀ ਬਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਅਬਲੂ ਵਿਚ ਝੋਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਗਲ਼ ਲਿਆ ਸੀ।
                  ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 277 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 548 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਦਿਹਾੜੀ 431 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੈਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 363 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਪ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਭੈਣ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ• ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਤੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਇਨ•ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੀਪਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।