ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ !
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੜ• ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਕਰੀਬ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ•ਾਂ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਾਲ, ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਜਨਸਿਹਤ, ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ,ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਭਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 24 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ 5700 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 82 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ 11808 ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਓ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
                      ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾÀੂਂ ਫੰਡ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 4.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ.ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
                     ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੰਗੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਿਖਾਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।